मराठा आरक्षण – स्थगिती उठवण्यास घटनापीठाचा नकार

नवी दिल्ली, दि. 9 – सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. घटनापीठासमोर आजच हे प्रकरण आलं आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ आहे. त्यामुळे यावर युक्तिवाद झाल्यावरच निर्णय घेण्यात येईल, असं सांगत घटनापीठाने हा स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. तसेच यावर येत्या 25 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं घटनापीठाने स्पष्ट केलं आहे.

मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. घटनापीठासमोर बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच न्यायाधीशांची समिती नेमली होती. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी आरक्षणाची जोरदार बाजू मांडली. मराठा आरक्षण स्वतंत्ररितीने दिलं आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं नाही. मराठा समजााला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगानेच आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे सरकारने आरक्षण दिलं. त्याला उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिलं होतं, असं सांगतानाच तामिळनाडूतही 69 टक्के आरक्षण देण्यात आलं असून महाराष्ट्रात 50 टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास हरकत नाही, अशी विनंती रोहतगी यांनी केली. तसेच मराठा समाजातील अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर आजच हे प्रकरण घटनापीठासमोर आलं आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे स्थगिती उठवण्याची घाई कशाला हवी. आपल्याकडे अजून वेळ आहे, असं सांगत घटनापीठाने स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.

दरम्यान, मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाची बाजू मांडताना आरक्षणाचे वेगवेगळे पैलू, मराठा समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती, आरक्षणाची गरज, संविधानिक वैधता आणि इतर राज्यांमधील आरक्षणाची टक्केवारी आदी मुद्द्यांकडे घटनापीठाचे लक्ष वेधले. मराठा समाजाच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती उठवायला हवी, असं रोहतगी म्हणाले. 10 टक्के आरक्षणातून खुल्यावर्गालाही आरक्षण देण्यात आले आहे. पण मराठा समजााला आरक्षण मिळालेले नाही, याकडेही त्यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. तर, कोर्ट सुरू होऊन फक्त एक आठवडा झाला आहे. जानेवारीत आपण रोज सुनावणी करू शकतो, असं जस्टिस भूषण यांनी सांगितलं.

25 जानेवारीला होणार सुनावणी

येत्या 18 तारखेपर्यंत सर्व डॉक्युमेंट्स एकत्र करून दोन्ही पक्षांनी आपलं म्हणणं मांडावं, असे निर्देश कोर्टाने दिले. 25 जानेवारी रोजी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. 25 जानेवारी 2021 रोजी दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून घेण्यात येईल. त्यानंतर अंतिम निर्णय देण्यात येणार आहे. घटनेत 102 व्या घटना दुरुस्तीचा प्रश्न असल्याने कोर्टाने अ‍ॅटर्नी जनरलला नोटीस बजावली आहे. कोर्टाने वकिलांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले.

कोर्टात मांडलेले महत्त्वाचे मुद्देआयोगाच्या शिफारशीनुसारच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलंय

स्वतंत्रपणे मराठा आरक्षण देण्यात आलंय. त्याचा ओबीसी आरक्षणाशी संबंध नाही.

तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण दिलंय.

आरक्षण स्थगितीमुळे मराठा समजाच्या नियुक्त्या रखडल्या.

उच्च न्यायालयानेही मराठा आरक्षणाला संरक्षण दिलं होतं.

10 टक्के आरक्षणामुळे खुल्या वर्गालाही आरक्षण मिळतंय.