शेतकरी विरोधी ‘काळे’ कृषी विधेयक रद्द करा – संभाजी ब्रिगेडची मागणी

पुणे, दि. 7 – आज संभाजी ब्रिगेड पुणे जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘शेतकरी विरोधी काळे कृषी विधेयक कायदे रद्द करावे व दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावरील दडपशाही थांबवावी या मागणीसाठी पाषण रुद्रणी दगड रूपी केंद्र सरकार विरोधात ‘धरणे आंदोलन’ करण्यात आले. संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, शेतीमाल विक्री कायदा 2020 बऱ्याच कालावधीपासुन शेतकरी त्यांच्या मालाला आधारभुत किंमत मिळावी म्हणून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागु करा म्हणत असताना शेतीमाल विक्री कायदा लागु करून कृषी उत्पन्न बाजार समीतीचे खच्चीकरण करूण भांडवलशाही व्यवस्था निर्माण करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे तो थांबविण्यात यावा व शेतकरी विरोधी शेतीमाल विक्री कायदा 2020, कंत्राटी शेती कायदा 2020, अत्यावश्यक वस्तु कायदा हे कायदे रद्द करावे, स्वाभिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावरील दडपशाही तात्काळ थांबवावी, दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, दिल्लीतील आंदोलन शेतकर्‍यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत व आगामी काळात प्रस्तावित असलेले शेतकरी विजबिल विधेयक पुढे रेटणे थांबवावे अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

या आंदोलनात संभाजी ब्रिगेड महाराष्ट्र प्रदेश संघटक संतोष शिंदे, पुणे मध्य जिल्हाध्यक्ष उत्तम कामठे, उत्तर जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर घाडगे, शहराध्यक्ष अविनाश मोहिते, तेजस्विनी पवार, सागर पोमन, निलेश ढगे, मारुती काळे, जोतिबा नरवडे, महेंद्र जाधव, सुमेध गायकवाड, राजेश गुंड, दिनकर केदारी, बाळू थोपटे, शिवाजी पवार, सोनू शेलार, जयदिप रणदिवे, सुनील वाडेकर, साजिद सय्यद इत्यादी पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

१) दिल्लीतील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला
संभाजी ब्रिगेडचा पाठिंबा.
२) केंद्र सरकारने केलेला शेतकरी विरोधी कायदा
रद्द करा.
३) शेतीमालाला हमीभाव जाहीर करावा.
३) ‘भारत बंद’ ला संभाजी ब्रिगेड चा पाठिंबा.