सोलर रूफटॉप बाबत महावितरणची अनास्था

पुणे, दि. 22 – राज्य सरकारतर्फे सौरऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. महावितरण मात्र या धोरणातच अडथळा आणत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनने केला आहे. यामुळे सोलर रूपटॉपद्वारे ऊर्जेची निर्मिती करण्याच्या प्रकारालाच हरताळ फासला गेला असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्रात एप्रिल 2019 पासून सोलर रूफटॉप योजनेअंतर्गत कुठलेही अनुदान मिळत नाही. त्यातच गेल्यावर्षी महावितरणने केंद्रीय अपारंपारिक ऊर्जा विभागाकडून संपूर्ण राज्यासाठी केवळ 25 मेगावॅट सौर उर्जे करता अनुदानाची मागणी केली. दुसरीकडे गुजरातच्या वीज वितरण कंपनीने 600 मेगावॅट करिता अनुदानाची मागणी केली. विशेष म्हणजे गुजरात राज्य हे महाराष्ट्राच्या तुलनेत अर्धे आहे. असे असतानाही त्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जेसाठी अनुदानाची मागणी केली. यावरून महावितरण सोलर रूफटॉपबाबत फारशी उत्सुक नसल्याचे महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी यांनी सांगितले.

यासंदर्भात संघटनेच्या प्रतिनिधींनी या सर्व प्रकाराची राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांना माहिती दिली. त्यावेळी ऊर्जामंत्री यांनी तात्काळ महावितरणला अनुदानाची ही प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी असे आदेश दिले. मात्र मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही महावितरणने अनेक महिने ही प्रक्रिया सुरू केली नाही.

चुकीची निविदा प्रक्रिया काढल्या

ऑगस्ट महिन्यात अनुदान वितरित करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. मात्र संबंधित निविदा या अर्धवट पद्धतीने प्रकाशित करण्यात आल्या. महावितरणने निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध करताना गुजरात वीज वितरण कंपनीने ज्या निविदा काढल्या होत्या त्या जशास तश्या प्रकाशित केल्या. इतकेच नव्हे तर गुजरात वीज वितरण कंपनीचा जीएसटी क्रमांक ही यात देण्यात आला. संघटनेने चूक लक्षात आणून दिल्यावर महावितरणने काही चुका सुधारल्या. विशेष म्हणजे दोन वेळा निविदा प्रक्रिया मधील चुका बदलण्यात आल्यानंतर तिस-यांदा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रिया सुद्धा चुकीची होती. कारण या प्रसिद्ध करण्यात आलेला पिनकोड गुजरातचा होता. यावरून महावितरणला राज्यातील सोलर उद्योजकांना यात सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठीच हा प्रकार असल्याचे कुलकर्णी म्हणाले.

केवळ चाळीस उद्योजकच पात्र

महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीने (मेडा) सौर ऊर्जेच्या संदर्भातील अनुदानाची प्रक्रिया दोन वर्षांपूर्वी सुरू केली होती. त्यावेळी सात हजार उद्योजकांनी नोंदणी केली होती. आता राज्यात सध्या सहा हजार उद्योजक आहेत. यातील 316 जणांनी महावितरणच्या निविदा खरेदी केल्या होत्या. यातील केवळ 81 उद्योजकांनी निविदा भरल्या. मात्र महावितरणच्या निविदांमधील अटींमुळे केवळ चाळीस जण यात पात्र ठरले. मात्र पात्र ठरलेल्या 40 उद्योजकांना लवकरच यातील आणखीन जाचक अटी लक्षात येतील व ते देखील या मधून बाहेर पडतील. अनेकांनी या विरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली असल्याची माहिती कुलकर्णी यांनी दिली.

मागील 18 महिन्यापासून आमचा छळ करत आहे.  त्यांनी नेट  बिलिंग, कधी ग्रीड आधार शुल्क, तर कधी बँकिंग चार्ज इ सौर यंत्रणांना मारक प्रस्ताव आणले. आम्हाला अनुदान नसल्याने ग्राहक यंत्रणा विकत घेता येत नाही. अनेकांचे व्यवसाय बंद आहेत अनेक जण दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत. महावितरण काही महिने केंद्राच्या अनुदान योजनेवर आहे. जेव्हा योजना चार केली ती क्लिष्ट आणि जाचक नियमांसह केली. आमच्या सदस्यांपैकी एखाद्याने आत्महत्या सारखे कठोर पाऊल उचललं तर त्याला कोण जबाबदार असेल? असा सवालही उपस्थित करतानाच केंद्राने अनुदान लवकर आणि जादा मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. हे निविदा लवकरच योग्य त्या अटी शर्तीसह व्हायला हवी. जेणेकरून महाराष्ट्राच्या जनतेला त्याचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा ‘मास्मा’ संघटनेने केली.