शाहीन बाग : सार्वजनिक ठिकाणी बेमुदत आंदोलन करता येणार नाही – सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, दि. 7- नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात (सीएए) नवी दिल्लीतील शाहीन बागमध्ये करण्यात आलेल्या आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी बेमुदत आंदोलन किंवा निदर्शने करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शाहीन बाग किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी बेमुदत काळापर्यंत आंदोलन करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. काही ठराविक ठिकाणीच आंदोलने, निदर्शने करण्यात यावीत, कोणत्याही गोष्टीला विरोध करण्यासाठी किंवा निषेध नोंदवण्यासाठी नागरिकांच्या येण्या-जाण्याच्या अधिकाराला बाधा येता कामा नये, कोणालाही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेत आंदोलन करणे गरेजेचे असल्याचे न्यायालयाने सम्हटले आहे.

डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर केला होता. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशमधून आलेल्या अल्पसंख्याक शरणार्थिना नागरिकत्व देण्याबाबतचा हा कायदा होता. हा कायदा धर्माच्या आधारे नागरिकांमध्ये फूट पाडणारा असल्याचे सांगत दिल्लीतील शाहीन बाग आणि देशात ठिकठिकाणी कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. शाहीन बागमध्ये डिसेंबरपासून मार्चमध्ये लॉकडाऊन जारी होईपर्यंत विरोधपदर्शन आणि निदर्शने करण्यात येत हाती. त्यावेळी आंदोलकांनी रस्त्यावरील वाहतूकही बंद केली होती.

या प्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर आंदोलनासाठी बेमुदत कब्जा करता येणार नाही. ठराविक ठिकाणीच आंदोलन करण्यात यावे. आंदोलनासाठी नागरिकांचा प्रवासाचा आणि ये-जा करण्याच्या हक्कांवर गदा आणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या आंदोलनांवर बंदी घालता येणार नाही. मात्र, असे आंदोलन ठराविक आणि मर्यादीत जागेतच करणे आवश्यक आहे. घटनेने विरोध प्रदर्शन करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, त्यामुळे इतरांना त्रास होणार नाही किंवा इतरांचे अधिकार, हक्क यांना बाधा येणार नाही याकडे लक्ष देणेही गरजेचे असल्याने न्यायालयाने स्पष्ट केले. रस्ता अडवून आंदोलन करणाऱ्या आंदोलनकांना हटवण्याचे काम प्रशासनाने करायला हवे, त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.