शिक्षण शुल्क फी बाबतच्या तक्रारी साठी शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करता येणार

– आ.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचनेनुसार शालेय शिक्षण मंत्र्यांचे निर्देश

– बालचित्रावणीच्या नूतनीकरणावर विचार सुरू – वर्षा गायकवाड

पुणे दि. १७ :- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुलांना शिक्षण कसे दिले जाणार यावर जगात सर्वत्र विचार मंथन सुरू आहे. शिक्षण पद्धतीत काय सुधारणा केल्या पाहिजेत आहे मुलांना या कठीण काळात देखील कसे शिक्षण दिले जावे यासाठी शिवसेना प्रवक्त्या तथा माजी विधानपरिषद उपसभापती आ.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना मागील आठवड्यात पत्र लिहून स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार आज दि.१७ जुलै, २०२० व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक संपन्न झाली. आयोजित बैठकीत धारावी अशा गजबजलेल्या ठिकाण कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी मुंबई महापालिकेसोबत विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल आ.डॉ.गोऱ्हे यांनी मंत्री गायकवाड यांचे Virtual पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या.

या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आले. यात प्रामुख्याने शाळा बंद असल्या तरी मुलांना शिक्षण मिळले पाहिजे या मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी केलेल्या आदेशानुसार काम सुरू असून मुलांना विविध माध्यमातून शिक्षण दिले जात असल्याचे मंत्री गायकवाड यांनी सांगितले. पालकांना जो प्रकर्षाने मुद्दा जाणवत आहे म्हणजे शिक्षण शुल्क याबाबत आ.डॉ.गोऱ्हे यांनी मुद्दा उपस्थित करून याबाबत तक्रार करण्यासाठी अधिकारी नेमण्याची सूचना केली. तात्काळ दखल घेऊन शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी शिक्षण आयुक्तांकडे तक्रार करता येईल आणि ताबडतोब तक्रार असलेल्या शाळेवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

बालचित्रवाणीला सक्षम करून शिक्षण विभागाने स्वतःची वाहिनी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा तसेच बालचित्रावणी कडे उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक साहित्याचा Virtual क्लासरूम, ऑनलाईन शिक्षणासाठी उपयोग करून घ्यावा. तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षण देताना ,आकाशवाणी ,कम्युनिटी रेडिओ चा वापर करण्याची सूचना आ.डॉ.गोऱ्हे यांनी केली. शाळेत समुपदेशकांची पदे भरलु असले तरी देखील यापदात वाढ करण्याची मागणी देखील आ.डॉ.गोऱ्हे यांनी केली. या सर्व विषयांवर माहिती घेऊन तात्काळ कार्यवाही करण्यासाठी मंत्री वर्षाताई यांनी प्रशासनास सूचना दिल्या.

आ.डॉ.गोऱ्हे आणि उपस्थित सर्व स्वयंसेवी संस्थांनी शहरी तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तक मिळले असल्याबद्दल शिक्षण विभागाचे विशेष आभार मानले.

सदरील व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी हेरंब कुलकर्णी यांनी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शालेय पोषण आहाराबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता तसेच जून आणि जुलै च्या वस्तुस्थिती बाबत प्रशासनास विचारणा केली होती. सुरेंद्र दिघे यांनी ऑनलाईन शिक्षण देत असताना पालकांना देखील तंत्रज्ञान कसे हाताळता येईल यासाठी देखील मार्गदर्शन करण्याची सूचना मांडली. कारण बराच पालकांना व्हाट्सएपच्या व्यतिरिक्त इतर साधनांची माहिती नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. फरीदा लांबे यांनी शहरी, ग्रामीण तसेच आदीवासी विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाच्या पद्धतीवर वेगवेगळा विचार करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. वैशाली बाफना यांनी शुल्क कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली. , किरण साळी यांनी गट करून शिक्षण देण्याची सूचना मांडली. या विविध केल्या सुचनांबाबत तसेच शिक्षण शुल्क विधेयक अंमलबजावणी तसेच आदिवासी, भटके विमुक्तांच्या मुलांच्या विशेष तरतुदींसाठी समन्वयाने बैठका घेण्यात येईन असे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
संस्था प्रतिनिधींच्या सर्व सुचना लिहुन घेऊन अधिकारी वर्ग तशी अंमलबजावणी करेल अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री ना.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
सादर बैठकीस वंदना कृष्णा-अपर मुख्य सचिव-शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, राजेंद्र पवार-उपसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, विशाल सोळंकी-आयुक्त शिक्षण, दिनकर पाटील-संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शकुंतला काळे-अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, दत्तात्रय जगताप, संचालक-प्राथमिक शिक्षण, विवेक गोसावी – संचालक बालभारती, विकास गरड-उपसंचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, जेहलम जोशी, अपर्णा पाठक, किशोर लुल्ला, स्वाती ढमाले यांच्यासह अनेक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.