शाळा व महाविद्यालयांची चालू वर्षाची ५०% फीस माफ करा; अन्यथा… संभाजी ब्रिगेड स्टाइलने आंदोलन
पुणे, दि. ६– प₹ शहर व जिल्ह्यातील पुर्ण फीस भरण्यासाठी प्रत्येक शाळा व महाविद्याल मुलांवर दबाव आणत आहे. पुणे जिल्हा १००% रेड झोन मध्ये आहे. ‘कोरोना’ महामारी च्या संकटात सध्या लाॕकडाऊन असल्यामुळे 80 टक्के हातावर पोट असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना पूर्ण फीस भरणे शक्य नाही. मात्र पुर्ण फीस भरल्याशिवाय अॕडमिशन होणार नाही असा तगादा लावल्यामुळे विद्यार्थी व त्यांचे आई-वडील पालक हे अत्यंत चिंतेत व तणावात आहेत. दररोज ८०० ते ९०० रुग्ण सापडत असल्यामुळे कोरोना’चे संकट अत्यंत गडद होत चालले आहे. यामुळे अंदाजे डिसेंबर पर्यंत शाळा व महाविद्यालये सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे आणि जरी सुरु झाली तरी लहान मुले फिजिकल डिस्टंसिंग मिळू शकणार नाही. त्यामुळे प्रत्येकाच्या आरोग्याला धोका पोहोचू शकतो. मग पालकांनी पूर्ण फी भरण्याचा संबंध येत नाही. पुण्यात बरेच विद्यार्थी व पालक ग्रामीण भागात अर्थात (भोर, वेल्हा, मुळशी, पुरंदर व इतर तालुक्यात) सारख्या डोंगराळ भागात राहत व शहरात असल्यामुळे त्या तिथे नेटवर्क चा प्रॉब्लेम येतो आहे. ज्यांनी काहीच फिस भरली नाही अशा मुलांना शाळेच्या व्हाट्सअप ग्रुप मधून सुद्धा Remove करण्यात आलेला आहे, हे दुर्दैवी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अर्थात मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांनी विशेष लक्ष घालून पुण्यातील अर्थात पुणे शहर व जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थ्यांची 50% हीच माफ करावी… अशी संभाजी ब्रिगेड पुणे जिल्ह्याची मागणी आहे.
चीनच्या असुरक्षित ZOOM APP वर ऑनलाइन क्लास घेतले जात आहेत, संकटात हा पर्याय असला तरी 80 टक्के पालक हे सर्वसामान्य कुटुंबातील आहेत. ते मुलांना इंटरनेट व इतर मोबाईल सेवा पुरवू शकत नाही. त्यात नेटवर्क चा प्रॉब्लेम बहुतांश असल्याने त्यांचा क्लास पूर्ण होणार व होत नाही. मात्र त्यांच्याकडे पूर्ण फी भरण्याचा तगादा लावला जात आहे. राज्य सरकारने सर्व शाळा व महाविद्यालयांना सूचना करावी की, *प्रत्येक क्लासचा स्वतंत्र व्हिडिओ बनवून विद्यार्थ्यांना पुरवावा…* जेणेकरून नेटवर्क प्रॉब्लेम येणार नाही आणि मुलांना अडचण आली तरी ते वारंवार व्हिडिओ पाहू शकतात सुरक्षित नसलेल्या गोष्टी प’वर विश्‍वास ठेवणे सध्या धोक्याचे आहे आणि सर्वसामान्य गरीब पालकांना ते परवडणारे नाही.
सरकारने आध्यादेश काढल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालये हे विद्यार्थी व पालकांच्या समस्या समजून घेणार नाही. त्यामुळे सरकारने स्पष्ट आदेश काढून सर्व शासकीय निमशासकीय व विनाअनुदानित शाळेची 50% फीस माफ करावी अशी आमची मागणी आहे. अन्यथा… शाळा व महाविद्यालयांच्या विरोधात संभाजी ब्रिगेड स्टाइलने आंदोलन करावे लागेल.