ग्राहकांच्या न्यायपालिकेवर कब्जा करण्याचा महावितरणचा डाव- सूर्यकांत पाठक यांचा आरोप
पुणे : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ‘ग्राहक गा-हाणे निवारण मंच’ व ‘विद्युत लोकपाल विनिमय २०२०’ हा मसुदा (प्रारूप) दि. १७ मे २०२० रोजी जाहीर केला आहे व दि. १७ जून २०२० पर्यंत यावर सर्व संबंधितांच्या सूचना व हरकती मागविलेल्या आहेत. याचा मुख्य गाभा म्हणजे ग्राहक गा-हाणे निवारण मंचाचे सदस्य व विद्युत लोकपाल यांची नियुक्ती व त्याचे निकष हा आहे. तथापि या दोन्ही ठिकाणी महावितरण कंपनीच्या सेवानिवृत्त अधिकान्यांची नेमणूक करण्याची पूर्वी नसलेली नवीन तरतूद निर्माण करून ग्राहकांच्या हितासाठी आणि संरक्षणासाठी कायद्याने निर्माण झालेली न्यायालये महावितरणच्या घशात आणि खिशात घालण्याचा डाव महावितरण व आयोग यांनी संयुक्तपणे रचल्याचे दिसून येत आहे, असा आरोप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय सदस्य सूर्यकांत पाठक यांनी केला आहे.
‘मूळ ग्राहक गान्हाणे निवारण मंच’ व ‘विद्युत लोकपाल विनिमय’ हे सन २००६ पासून अंमलात आले आहे. ग्राहक गा-हाणे निवारण मंच हा तीन सदस्यांचा असतो. त्यापैकी एक महावितरणाचा प्रतिनिधी व एक ग्राहक प्रतिनिधी असतो तर सध्याच्या विनिमयानुसार अध्यक्ष हा सेवानिवृत्त ज्येष्ठ न्यायिक अधिकारी, सेवानिवृत्त जिल्हाधिकारी, तत्सम अधिकारी वा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा सेवानिवृत्त प्राचार्य अशी तरतूद आहे.
परंतु नवीन तरतुदीनुसार महावितरणच्या सेवानिवृत्त अधिक्षक अभियंत्याची अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. परिणामी महावितरणचा अधिकारी हा सेवानिवृत्त असला तरी तो महावितरणचाच अधिकारी असतो. त्यामुळे महावितरणच्या बाजूनेच निकाल लागू शकतो, ही तरतूद अत्यंत घातक स्वरूपाची आहे. त्यात मंच अथवा लोकपाल यांना सुनावणीशिवाय एक्स पार्टी आॅर्डर देता येईल, अशी नवीन तरतूद सुचविण्यात आली आहे. ही तरतूद नैसर्गिक न्यायविरोधी, मूलभूत हक्कांना बाधा आणणारी व न्यायालयीन तत्त्वांविरोधी आहे. अशा तरतूदीर्मुळे न्याययंत्रणेचे रूपांतर अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षामध्ये होईल त्यामुळे ग्राहकांनान्यायाचे सर्व दरवाजे बंद होतील.
विद्युत लोकपाल हे एकाच व्यक्तीचे न्यायपीठ आहे. या ठिकाणी सेवानिवृत्त हायकोर्ट जज्ज अथवा सेवानिवृत्त राज्य शासनाचा सचिव वा वीजक्षेत्रातील सेवानिवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही तरतूद सध्याच्या विनियमांत आहे. नवीन विनियमांमध्ये मात्र या पदासाठी महावितरणचासेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक अथवा संचालक या पदासाठी पात्र राहील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. अशी व्यक्ती लोकपालपदी आली तर ती नेहमीच पूर्वीच्या नोकरीशी इमान ठेवणार, या पदाची अप्रतिष्ठा करणार आणि ग्राहकांच्यावर बेधडक अन्याय करणार हे जगजाहीर आहे. न्याययंत्रणा ही कोणालाही बोटही दाखवता येणार नाही इतकी स्पष्ट, स्वच्छ व समतोल, स्वतंत्र व स्वायत्त असली पाहिजे. तशी ती दिसलीही पाहिजे आणि वाटलीही पाहिजे हेच या देशातील घटनेला, कायद्यांना व कायदेमंडळाला अभिप्रेत आहे. न्यायंत्रणाच सकृतदर्शनी उघडपणे पक्षपाती दिसत असेल, तर अन्य कोणत्याही चांगल्या तरतूदींना कोणताही अर्थ राहत नाही याचे भान ठेवून आयोगाने ही तरतूद रद््द् करावी.
त्यामुळे सर्व बाबींचा गांभियने विचार करून वरील मसुदा रद्द करण्यात यावा अशी ग्राहक पंचायतीची आग्रही मागणी आहे. तसेच स्थिर आकार ६ महिन्यांकरीता रद्द व्हावा, मार्च ते जून महिन्याचे बिल भरण्या करीता जुलै पासून पुढे ६ हप्त्या मध्ये बिल घ्यावे, HT औद्योगिक व उपसा सिंचन योजना ग्राहकांचे बिल KWH ऐवजी KVH मधे होत आहे ते किमान १ वर्षाकरीता स्थगित करावे, आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.