कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती – विभागीय आयुक्त

पुणे : पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांनी पुणे महानगरपालिका, पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका, पुणे ग्रामीण व छावणी (कॅन्टोंमेंट) या सर्व क्षेत्रात कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी व उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ४ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे सदस्य सचिव माने यांच्याकडे पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे ग्रामीण व छावणी (कॅन्टोंमेंट) हद्दीतील कोरोना तपासणी करणाऱ्या शासकीय तसेच खाजगी मान्यताप्राप्त लॅबवर नियंत्रण ठेवणे. या लॅबमध्ये कोरोना (कोविड-१९) टेस्टची संख्या वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे, तसेच या लॅबमध्ये पूर्ण क्षमतेने तपासण्या होतात किंवा नाही याची तपासणी करणे. कोरोना (कोविड-१९) टेस्टचा निर्णय कळण्यासाठी लागणारा कालावधी कमीत कमी करण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्याबाबतची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्याकडे पुणे महानगरपालिका, पिंपरी–चिंचवड महानगरपालिका, पुणे ग्रामीण व छावणी (कॅन्टोन्मेंट) हद्दीतील  कोरोना (कोविड-१९) विषाणूबाबत ज्या पॉझिटिव्ह रुग्ण निदर्शनास येतात, अशा व्यक्तींच्या संपर्कात येणाऱ्या सर्व व्यक्तींना शोधून काढणे व आवश्यक ती उपाययोजना करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

आदिवासी संशोधन व  प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्त  श्रीमती पवनीत कौर यांच्याकडे कोविड-१९ विषाणूबाधित सर्व रुग्णांना वेळेवर बेड मिळणे आवश्यक असून रुग्णांना बेडसाठी इतरत्र फिरावे लागू नये. तसेच रुग्णांना खाजगी व शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या बेडबाबतची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी व डॅशबोर्डचे संनियंत्रण करण्याची  आवश्यकता आहे. तसेच हॉस्पिटलमधील बेडचे सुयोग्य पद्धतीने नियोजन व संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्याकडे कोरोना (कोविड-१९) विषाणूचा संसर्ग  रोखण्यासाठी प्रशासनातील सर्व अधिकारी काम करीत आहेत. परंतु त्यामध्ये लोकसहभाग असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेऊन सुनियोजित पद्धतीने लोकसहभाग वाढविण्याची जबाबदारी देण्यात आल्याची माहिती  विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली आहे.