डेटा सेंटरच्या विस्तारासोबत पर्यावरणीय सुरक्षेलाही प्राधान्य द्या

पाणी, ऊर्जा व पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करून शाश्वत धोरण आखण्याची नागरिक सोशल फाउंडेशनची शिफारस

पुणे : भारतात डेटा सेंटर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार होत असताना त्याचा पर्यावरण, जलस्रोत, ऊर्जा आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांवर होणारा परिणाम गांभीर्याने विचारात घेण्याची गरज आहे. डेटा सेंटरचा विकास डिजिटल प्रगतीला चालना देणारा असला, तरी त्यासाठी पाणी, वीज, जमीन आणि कूलिंग सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याने शाश्वत विकासासाठी कठोर नियमन आवश्यक आहे. सरकारने याकडे लक्ष द्यावे, अशी शिफारस नागरिक सोशल फाउंडेशनने केंद्र व राज्य सरकारला केली आहे.

अशी माहिती नागरिक सोशल फाउंडेशनच्या वतीने सर्वेश मेहेंदळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी अमेय सप्रे उपस्थित होते. “डिजिटल आणि AI क्षेत्रातील भारताची प्रगती आवश्यक आहे; मात्र या विकासासाठी पाणी, पर्यावरण आणि स्थानिक समुदायांच्या हक्कांशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये,” अशी स्पष्ट भूमिका नागरिक सोशल फाउंडेशनने यावेळी मांडली.

भारतामध्ये जगातील जवळपास १६ टक्के डेटा निर्माण होतो; मात्र जागतिक डेटा सेंटर क्षमतेमध्ये भारताचा वाटा सुमारे १.२ टक्के आहे. त्यामुळे आगामी काळात डेटा सेंटरची संख्या आणि क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. या विस्तारामुळे पाणीटंचाई, वाढते तापमान, प्रदूषण, ई-कचरा तसेच स्थानिक समुदायांवरील पायाभूत सुविधांचा दबाव वाढण्याची शक्यता फाउंडेशनने यावेळी व्यक्त केली आहे.

डेटा सेंटरच्या एकूण वीज वापरापैकी सरासरी सुमारे १९ टक्के वीज कूलिंगसाठी खर्च होते, तर कमी कार्यक्षम केंद्रांमध्ये हा वाटा ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकतो. १ मेगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर दररोज सुमारे ६८,५०० लिटर पाणी वापरू शकते. भारतातील डेटा सेंटरचा एकूण पाणी वापर सध्या अंदाजे १५० अब्ज लिटर प्रतिवर्ष असून, २०३० पर्यंत तो ३५८ अब्ज लिटरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

संगणकीय उपकरणांमधून निर्माण होणाऱ्या उष्णतेमुळे काही भागांमध्ये ‘डेटा हीट आयलंड’सारखे परिणाम दिसू शकतात. त्यामुळे डेटा सेंटर उभारण्यापूर्वी संबंधित भागाची वीज, पाणी, पर्यावरण आणि पायाभूत सुविधांची ‘कॅरिंग कॅपॅसिटी’ तपासणे आवश्यक असल्याचे फाउंडेशनने म्हटले आहे.

नागरिक सोशल फाउंडेशन तर्फे करण्यात आलेल्या शिफारसी –

1)मोठ्या डेटा सेंटर प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अनिवार्य करावे, तसेच पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये स्थानिक जलस्रोतांची उपलब्धता तपासूनच परवानगी द्यावी.