शासकीय तिजोरीवर दरोडा टाकणारे अधिकारी आणि संबधितांवर गुन्हे दाखल करा – विजय कुंभार

पुणे : किमान दरापेक्षा दहापट दराने निविदा मंजूर करुन शासकीय व जनतेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकणाऱ्या अधिकारी आणि त्यांच्या सूत्रधारावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आम आदमी पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी आज पुण्यात केली आहे .

मंत्रालयातील अवर सचिव, सचिव व इतर अधिकाऱ्यांना किमान बेरीज वजाबाकी येत असेल व चौरस फूट आणि चौरस मिटर मधील फरक कळत असेल असे गृहित धरून सदर तक्रार करत आहोत. ते जर कळत नसेल तर त्यांना पदावर रहाण्याचा अधिकार नाही आणि ते कळत असूनही बाह्य तत्त्वांच्या नादाला लागून ते शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकत असतील तर त्यांच्यावर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. जुलै२०२३ ते नोव्हेंबर २०२३ या ७ महिन्यांच्या कालावधीत वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ३ घेतलेल्या ३ निर्णयांबाबत ही तिन्ही शासन निर्णयावर एकाच अवर सचिवाची सही असली तरी त्यासाठी ते एकटे जबाबदार आहेत असे नाही तर त्यांचे वरिष्ठ, कनिष्ठ ज्यांनी ही प्रकरणे हाताळली, मान्यता दिली, ज्यांनी अंमलबजावणी केली, या प्रकरणांच्या लाभार्थी कंपन्या आणि त्यांचे राजकीय मास्टर माईंड सगळेच तेवढेच जबाबदार आहेत. 1. २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रत्नागिरी येथे स्वच्छता विषयक सेवा बाह्य स्त्रोतामार्फत पुरवण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या  निर्णयानुसार बांधकामाचा परिसर खुला परिसर आणि स्वच्छतागृह परिसर यासाठी अनुक्रमे ४ रुपये, २ रुपये आणि १ रुपया प्रति स्क्वेअर मीटर प्रती महिनाअसा दर मंजूर करण्यात आला. आता या निर्णयामध्ये करण्यात आलेल्या गडबडी बद्दल नंतर पाहू. 2. १८ में २०२३ रोजी राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (राछशामवैम) व छत्रपती प्रमिला राजे सर्वोपचार रुग्णालय (सीपीआर) कोल्हापूरयेथे बाह्य स्त्रोतामार्फत स्वच्छता विषयक सेवा पुरवण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या मान्यतेनुसार सीपीआर रुग्णालयातील बांधकाम परिसरासाठी ३५ रुपये, खुल्या परिसरासाठी २ रुपये आणि स्वच्छालय परिसरासाठी ६३.१८० प्रति स्क्वेअर मीटर प्रती महिना असा दर मंजूर करण्यात आला. तर राछशामवैम साठी हे दर अनुक्रमे ४२ रुपये, २.४०० रुपये व ७१.२०० रुपये प्रती स्क्वेअर मीटर असे ठरवण्यात आले. 3. हे दर मुद्दा क्रमांक एक मध्ये दिलेल्या दराच्या ११ पट ते ७१ पट इतके जास्त आहेत. यातून खालील मुद्दे उपस्थित होतात ३.१) या दोन्ही शा शासन निर्णयामधील दरामध्ये इतकी तफावत कशी? हे जर कोणी ठरवले? याचे इस्टिमेट कोणी तयार केलं? आणि अंतिम मान्यता कोणी दिली? ३.२) मुद्दा क्र १ मधील दरानुसार दर मंजूर न केल्याने शासनाचे झालेले नुकसान अ.क्र स्वच्छता परिसर क्षेत्रफळ मान्य दरानुसार प्रत्यक्षात अपेक्षित शासनाचे झालेले नुकसान स्क्वेअर मीटर आलेला वार्षिक वार्षिक खर्च खर्च १ सीपीआर २,०६,०४,७८० २३.५४.८३२ ४९०५९ १.८१,४९.९५८ बांधीव परिसर ३४३८७ २ सीपीआर खुला परिसर ८,२५,२८८ ८,२५,२८८ सीपीआर २८१३७ २,०९,१९,७०४ २,१३,३२,३४८ ४,१२,६४४ ३ स्वच्छालय ४ राछशामवैम २१२३०.५२० १,०७,००,१८२ १०,१९,०६४ ९६.८१.११८ बांधीव ५ राछशामवैम खुला ३२,५५,०५७,८४ ६,५१,०११.१६ १३५६२७.४१० ३९,०६,०६९ ६ राछशामवैम स्वच्छालय एकूण १०३८.९८० ८,८७,७०४ १२.४६७.७६ ८,८७,६९१.५३२ ५,०२,८९,४८२.७ ५,८२,५६,३७१ ७९,६६,८८८.३ ३.३) सुमारे ५.८२ कोटी रुपयांच्या कामामध्ये ५.२ पाच कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असेल तर त्याला काय म्हणायचे? हा शासनाच्या तिजोरीवर टाकलेला दरोडा नाही का? ३.४) या प्रशासनाशी आनि राछशामवैम या दराडा नाही का? ३.४)या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये सीपीआर आणि राछशामवैम या दोन्हीचा स्वच्छालय परिसर हा २८१३७ आणि १०३८.९८० असा २९,१७५ स्क्वेअर मीटर म्हणजे एकूण ७ एकर इतका दाखवलेला आहे. एका जागेवर इतके मोते स्वच्छालय असेल तर तो जागतिक विक्रम होईल असे मानायला हरकत नाही 4. मुद्दा क्र १ मधील स्वच्छतेचा दर जरी स्क्वेअर मीटर मध्ये लिहिला असला तरी प्रत्यक्षात गुणाकार करताना मात्र स्क्वेअर फुटावर केल्याने मान्य रकमेच्या १० पट जास्त खर्चाला प्रशासकीय मंजूरी दिली गेली आहे. 5. मुद्दा क्र १ मधील कंपनीच्या आणखी एका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव येथील कामाला प्रशासकीय मंजूरी देताना बांधीव, खुल्या आणि स्वच्छालायासाठी अनुक्रमे १६, ९ रुपये व ०.२५ पैसे असा दर प्रती चौ फूट असा मंजूर केला आहे. म्हणजेच हा दर प्रती स्क्वेअर मीटर १६०, ९ आणि २.५० रुपये प्रती महिना इतका येतो. ७ महिन्यांच्या कालावधीत स्वच्छतेच्या दरात इतकी तफावत कशी येऊ शकते ? शासकीय अधिकारी सह्या करताना काय बघून करतात? या प्रकरणावरून असं दिसतंय कि केवळ पैशाचं पाकीट बघूनच अधिकारी अशा मंजुऱ्या देत असतात. आणि हे काही फक्त या दोन-तीन उदाहरणांपुरतं मर्यादित नाही. संपूर्ण राज्यात हाच प्रकार मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. मंत्रालयात चाललेल्या भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत ही प्रकरणे हीमनगाच्या टोकाइतकी सुद्धा नाहीत. या प्रकरणातील भ्रष्टाराचे पुरावे इतके स्पष्ट आहेत की चौकशी न करता सुद्धा संबंधितांवर गुन्हे दाखल करता येतील. आपण त्यादृष्टीने सर्व संबधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत ही विनंती .