राज्यपालांची कृती बेकायदेशीर तर विधानसभा अध्यक्षांची निवड कायदेशीर कशी ?
मुंबई : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह 16 आमदारांनी बंड केल्यानंतर सत्ता स्थापने पर्यंत तात्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोशारी (Bhagatsingh Koshyari) यांनी घेतलेली भूमिका ही घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने कोशारी यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही देखील राज्यपालांच्या या सगळ्या बेकायदेशीर घटनाक्रमातील एक महत्वाची घटना आहे. त्यामुळे राज्यपालांची कृती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट असताना विधानसभा अध्यक्षांची निवड कायदेशीर कशी ?, असा सवाल शिवसेना नेते (ठाकरे गट) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच पुढील काळात विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर (Adv. Rahul Narvekar) यांच्या निवडी संदर्भात देखील आपण न्यायालयात जाणार आहोत, असे सांगितले.
राज्यपालांना देखील शिक्षा व्हायला हवी
राज्यपाल ही घटनात्मक पद आहे. मात्र राज्यपाल ही घटनात्मक पदावर राहून घटनाबाह्य काम करीत असतील तर राज्यपालांना शिक्षा व्हायला हवी, असे स्पष्ट मत शिवसेना नेते (ठाकरे गट) उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
ठाकरे म्हणाले, तात्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी सत्तातरांच्या वेळी घेतलेली भूमिका ही बेकायदेशीर होती, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढलेले आहे. घटनात्मक पद म्हणून न्यायालय त्यांना शासन करणार नसेल तर असाच पायंडा पुढे पाडला जाईल. त्यामुळे तात्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांना शिक्षा व्हायला हवी. तसेच राज्यपाल निवडीचा अधिकार हा राष्ट्रपतीचा असला तरी त्यानिवडीचे काही निकष किंवा नियमावली असली पाहिजे.
