जलद न्यायासाठी पर्यायांचा स्वीकार गरजेचा- राज्यस्तरीय वकील परिषदेत न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचे मत

शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहात महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्यावतीने शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय वकील परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मिलिंद पाटील होते. यावेळी व्यासपीठावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, पालक न्यायमूर्ती अरूण पेडनेकर, ई-कमिटीचे माजी उपाध्यक्ष तथा माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाणा, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर अनिल सिंग, राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे चेअरमन मनन कुमार मिश्रा, माजी न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे, राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष सुरेंद्र तावडे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अंजू शेंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पुढे बोलताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, सर्व कायद्यांची भूमी असलेल्या भारतीय राज्यघटनेमुळे आपला देश एकसंघ आहे. राज्यघटनेच्या निर्मितीत महत्वाचे योगदान असलेले महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंबवडे गावाचा तालुका असलेल्या मंडणगड येथे अजूनही न्यायालय नाही. डॉ. आंबेडकर यांच्या वकिली व्यवसायाला 3 एप्रिलला शंभरी पूर्ण झाली. देशाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत आहे. याचेच औचित्य साधून न्यायव्यवस्थेत सकारात्मक आणि आधुनिकता आणली जात आहे. राज्यातील कोल्हापूर येथे खंडपीठाची निर्मिती आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या गावाचा तालुका असलेल्या मंडणगड येथे न्यायालय सुरू होण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे, असे नमूद केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अ‍ॅड. मिलींद पाटील यांनी केले. यावेळी त्यांनी धाराशिवच्या 60 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत वकिल परिषद घेण्याचा मान बार कौन्सिलला मिळाला असल्याचे समाधान व्यक्त केले. यावेळी अ‍ॅड. जयंत जायभावे, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर अनिल सिंग यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमात राज्यातील 14 ज्येष्ठ विधीज्ञांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र व गोवा वकिल परिषदेच्यावतीने 384 विधिज्ञ मंडळांतील वकिलांना ई-फायलिंगची अडचण दूर करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या संगणक संचाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात वाटप करण्यात आले. दरम्यान मान्यवरांच्या हस्ते परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

कार्यक्रमास राज्यातील जवळपास दोन हजार वकिल उपस्थित होते. शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहचावा
न्याय सर्वांसाठी या तत्वाला साजेसे काम न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटकाकडून अपेक्षित आहे. न्यायालयात असंख्य प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याला आधुनिकतेची जोड म्हणून ई-फायलिंगचा पर्याय अंमलात आला आहे. त्यामुळे याचा फायदा न्यायापासून वंचित असलेल्या समाजातील शेवटच्या घटकाला होणे गरजेचे आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी व्यक्त केले.

तंत्रज्ञानाचा नकारात्मक वापर निरर्थक

समाजात तंत्रज्ञानाचा चांगल्या आणि चुकीच्या गोष्टींसाठी वापर होत आहे. दुर्दैवाने चुकीच्या गोष्टीसाठी याचा अधिक वापर होत आहे. परिणामी मानवी बुध्दीमता कृत्रिम तंत्रज्ञानाच्या वापराने अधिक कमकुवत होत आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वाईट वापर होत असल्यामुळे गूगलचे सहसंचालक डॉ. हिन्टेन यांना राजीनामा द्यावा लागला. तर सकारात्मक बाबतीत स्वातंत्र्य संग्रामाचा लढा अधिक विस्ताराने मांडण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली असती तर ती अधिक विस्ताराने आणि नवीन माहितीच्या आधारे मांडता आली असती. परंतु आजही स्वातंत्र्य संग्रामाच्या लढ्याबाबत लिहिलेल्या पुस्तकांच्या प्रत्येक आवृत्तीत तोच मर्यादीत मजकूर आढळतो आहे. त्यामुळे चांगल्या गोष्टीसाठी, बुध्दीमत्तेच्या विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा, असे आवाहन कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांनी केले.