वीज नियामक आयोगाच्या सुनावणीला आप वगळता इतर राजकीय पक्षांची गैरहजेरी

पुणे : महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या अवाजवी वीजदरवाढी संदर्भात आज वीज नियामक आयोगाच्या वतीने पुण्यात सीओईपी येथे जन सुनवाईचे आयोजन केले होते. या जनसुनवाईमध्ये कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे जिल्ह्यातील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राजकीय पक्षांपैकी केवळ आम आदमी पार्टीने आजच्या सुनवाईमध्ये सहभाग घेऊन प्रस्तावित वीजदर वाढीला आपला विरोध दर्शवला, तसेच लेखी आक्षेप नोंदवत आयोगासमोर जनतेची बाजू ठामपणे मांडली. दुर्दैवानं इतर राजकीय पक्षांनी मात्र वीज दरवाढीच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर दुर्लक्ष करत या जनसुनवाईमध्ये सहभाग घेणे टाळले. वीज नियामक आयोगाच्या मंचावर संधी असून देखील इतर राजकीय पक्षांनी सहभागी होण्याचे टाळले असल्याने त्यांना नंतर वीज दरवाढी विरोधात गळे काढण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार राहिला नाही.

आम आदमी पार्टीने दिल्ली व पंजाबमध्ये वीजदरांचा मुद्दा हा प्रमुख राजकीय मुद्दा बनवलेला असून वीज दरवाढीबद्दल आम आदमी पार्टी ही अधिक संवेदनशील आहे. दिल्ली व पंजाब मधील जनतेला अनुक्रमे 200 व 300 युनिट प्रतिमाह मोफत देण्याचं काम आम आदमी पार्टीची सरकारे प्रामाणिकपणे करत आहेत.

आम आदमी पार्टीच्या वतीने राज्य संघटक व पुणे शहर कार्याध्यक्ष विजय कुंभार यांनी लेखी आक्षेप नोंदवले तर आम आदमी पार्टीचे श्रीकांत आचार्य यांनी आज वीज नियामक आयोगासमोर पक्षाची बाजू मांडली. यावेळी आम आदमी पक्षाचे किशोर मुजुमदार, अमोल काळे, अमोल मोरे, आम आदमी शेतकरी संघटनेचे मनीष मोडक हे उपस्थित होते. महावितरणने दाखवलेले डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेसचे आकडे हे दिशाभूल करणारे आहेत असे आचार्य यांनी प्रतिपादन केले. महाजेनकोकडून स्वस्त दरातील वीज उपलब्ध असताना देखील तब्बल 58% वीज ही महागड्या दराने खाजगी वीज उत्पादकांकडून खरेदी केली जात आहे आणि त्यामुळे महावितरणवर आर्थिक भार वाढत आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले. महावितरणच्या वीज खरेदीचे फॉरेनसिक ऑडिट करावे तसेच महावितरणचे कॅग संस्थेमार्फत फायनान्शियल ऑडिट करावे आणि हा अहवाल येईपर्यंत वीजदर वाढीला मान्यता देण्यात येऊ नये अशी मागणी त्यांनी आम आदमी पार्टीच्या वतीने केली.

वीज ही सामान्य जनतेसाठी, व्यापाऱ्यांसाठी, उद्योजकांसाठी अतिशय महत्त्वाची मूलभूत गरज आहे असं आम आदमी पार्टीचे मत असून प्रस्तावित वीजदर वाढीमुळे सांगली, कोल्हापूर या पट्ट्यातील छोटे कारखाने, फाउंड्री, हातमाग, यंत्रमाग हे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्यातील अनेक उद्योग हे राज्या बाहेर चाललेले आहेत. शेजारच्या कर्नाटकात स्वस्त वीज मिळत असताना महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, पुणे या जिल्ह्यांमध्ये उद्योजकांना महागड्या वीज बिलांचा मोठा फटका बसत आहे. राज्यातून उद्योगांचे होत असलेले स्थलांतरण व त्यामुळे वाढलेली बेरोजगारी यामागे वाढीव वीजदर हा सुद्धा मोठा घटक असल्याची आम आदमी पक्षाची भूमिका आहे. सामान्य नागरिक देखील विजेची प्रचंड महागडी बिले भरून हैराण झाला आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य जनतेला या वीज दरवाढीतून दिलासा देणे आवश्यक आहे.

महावितरणचे होऊ घातलेलं सोयीचं खाजगीकरण म्हणजे नफ्यातील शहरे हे खाजगी संस्थेला व तोट्यातील भाग महावितरणकडे अशी त्याची रचना असल्याने त्याचा फटका मोठ्या प्रमाणावर महावितरणला आणि पर्यायाने सामान्य नागरिकांना बसणार आहे. सदर खाजगीकरणाला आम आदमी पक्षाचा विरोध आहे. वीज नियामक आयोगाने देखील याला मान्यता देऊ नये अशी विनंती आम आदमी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली.