Demonetisation : नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणा-या 58 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. मोदी सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच, रद्द नोटा आरबीआय पुन्हा चलनात आणू शकत नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. त्यापैकी ४ न्यायाधीशांनी बहुमतानं हा निर्णय दिला आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या अधिसूचनेत कोणतीही त्रुटी आढळून आली नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय घेताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नव्हती, त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. यासोबतच केंद्र सरकार आरबीआयच्या शिफारशीनंतरच असा निर्णय घेऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नोटाबंदीच्या उद्देशाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, तो उद्देश पूर्ण झाला की, नाही यानं काही फरक पडत नाही.

दरम्यान, केंद्र सरकारनं सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. हिवाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचं कामकाज आजपासून पुन्हा सुरू होत असून पहिल्याच दिवशी नोटबंदीबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला. न्यायालयानं नोटबंदीविरोधातील सर्वच्या सर्व ५८ याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.