राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली अडकलेली आरक्षणे विकसित करा : माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप

पिंपरी : महापालिकेने करदात्यांनी मिळकत कर थकवला असेल तर घरातील वाहने, फ्रिज, टीव्ही जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो चुकीचा निर्णय आहे. हा निर्णय लागू करण्याअगोदर महापालिका प्रशासनाने शहरातील आरक्षित जागांचा विकास राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली का रखडवून ठेवला. आरक्षित जागांच्या मोबदल्यात मिळालेल्या टीडीआर स्वरूपात राजकीय नेत्यांनी कोट्यवधी रुपये कमावले. याचा अर्थ महापालिका अधिकाऱ्यांनी राजकीय नेत्यांच्या फायद्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहर व उपनगरांमधील आरक्षणे विकसित केली नाहीत. असा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी केला.

या संदर्भात राजेंद्र जगताप यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले असून, गेल्या 35 वर्षात आरक्षित केलेली आरक्षणे विकसित न करून महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे, की महापालिकेने एक हजार कोटी रुपये वसूल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी घरातील वस्तू जप्त करणे कायदेशीर ठरते का ? कायदेशीर मार्गानेच महापालिकेने मिळकतकराची वसुली करावी. महत्त्वाचे म्हणजे पिंपरी चिंचवड शहाराबरोबरच उपनगरांमधील अनेक आरक्षणे संबंधित शेतकरी मालकांना मोबदला, टीडीआर देऊनही पडून आहेत. १९९५-९६ पासूनची आरक्षणे विकसित न होण्याला केवळ राजकीय नेते कारणीभूत आहेत. या राजकीय नेत्यांनी टीडीआर स्वरूपात मिळणाऱ्या मलईसाठी आरक्षणे विकसित होऊच दिली नाहीत. अधिकाऱ्यांनीही राजकीय नेत्यांना चिरीमिरीसाठी साथ दिली आहे.

मुळात मूळ जागा मालकांकडून २५ रुपये स्क्वेअर फूट ते १५० रुपये स्क्वेअर फूट दराने म्हणजे कमी किमतीत जागा ताब्यात घेतल्या. पण त्या अद्याप विकसितच केल्या नाहीत. १९९५-९६ च्या विकास आराखड्यानुसार पिंपरी चिंचवड शहर परिसरात तब्बल ११०० आरक्षणे आहेत. मात्र, यापैकी केवळ १२५ आरक्षणेच विकसित होऊ शकली. विशेष म्हणजे महापालिकेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता असताना ही १२५ आरक्षणे विकसित करून घेतली गेली. मग बाकीची आरक्षणे अधिकाऱ्यांनी कुणाच्या दबावापोटी विकसित होऊ दिली नाहीत ? ताब्यात आलेल्या आरक्षणाच्या बाबतीत संबंधित अधिकारी उदासीन का ? असा सवालही राजेंद्र जगताप यांनी केला.

महापालिका प्रशासन आरक्षणांकडे गांभिर्याने पाहत नसल्याचे दिसते. या आरक्षित जागांवर महापालिकेला काही विकासच करायचा नाही, तर मग या जागांसाठी कोट्यवधी रुपये का गुंतवून ठेवले ? यातील आरक्षणे खेळाची मैदाने, उद्याने, दवाखान्यांसाठी आहेत. आज खेळाच्या मैदानांची अत्यंत गरज आहे. उद्याने, दवाखाने विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. असे असतानाही महापालिकेने मोबदला, टीडीआर देऊनही गेली अनेक वर्षे आरक्षित जागा विकसित केलेल्या नाहीत.

गेली दोन वर्षे नागरिक कोरोनाच्या सावटाखाली होते. या काळात अनेकांची कामे गेली. कुटुंबप्रमुख मृत्यू पावले. परिणामी नागरिकांना आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत असताना अशा परिस्थितीत घरातील वस्तूंवर जप्तीची कारवाई करून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या भावनांशी खेळू नये. महापालिकेने मिळकतकर वसुली केली पाहिजे, यात दुमत नाही. पण यासाठी वापरलेली पद्धत चुकीची आहे.