महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबरला होणार

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ४० आमदारांनी बंड केल्यानंतर आता शिवसेना पक्ष कोणाचा यावरून वाद सुरू आहे. यावर अखेर सुप्रीम कोर्टामध्ये आज सुनावणी पार पडली. पुढची सुनावणी ही २९ तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे आज कोणताही निर्णय देण्यात आलेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय घटनात्मक पीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. गेल्या २७ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केलेल्या दाव्यानुसार शिवसेना पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. सोबतच या संदर्भात १ नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्यात येईल असा आदेश दिला होता.

आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने संजय किशन कौल तर सुभाष देसाई यांच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी या ज्येष्ठ वकिलांनी बाजू मांडली. यावेळी कोर्टाने कार्यवाही ४ आठवड्यांनंतर निर्देशांसाठी सूचीबद्ध केली जाईल, असे सांगत ४ आठवड्यांनंतर म्हणजे, २९ नोव्हेंबरला सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.

आपण शिवसेना सोडलेली नसून आपला गटच खरी शिवसेना आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आपल्याच गटाला मिळावे, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने एका याचिकेद्वारे निवडणूक आयोगाकडे केला आहे.
मात्र, शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने करण्यात आली होती.

सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे विरुद्ध शिंदे वाद प्रलंबित असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने याविषयी कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश ४ ऑगस्टला दिले होते. त्यानंतर राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या याचिकांवर सुनावणी करणारे घटनापीठ निवडणूक आयोगाला दिलेल्या स्थगितीविषयी निर्णय घेईल, असे २३ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.