वर्षातून किमान तीन वेळा रस्ता सुरक्षा सप्ताह साजरा करावा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यात रस्त्यांवर वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे घोषीत करण्यात आलेले ब्लॅक स्पॉट संबंधित विभागांनी तातडीने दूर करावेत, असे निर्देश देतानाच राज्यात २३ ठिकाणी आधुनिक वाहन चाचणी केंद्र तसेच वाहन परवान्यासाठी स्वयंचलित वाहन चलन चाचणी पथ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी आपल्या हद्दीतील ब्लॅकस्पॉट दूर करण्यासाठी समन्वय करावे. वर्षातून किमान तीन वेळा रस्ता सुरक्षा सप्ताह साजरा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

दरम्यान, जगातील सर्वांत स्मार्ट वाहतूक सुरक्षा व्यवस्था समृद्धी महामार्गावर कार्यान्वित करण्यात यावी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी निर्देश दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे रस्ता सुरक्षा विषयक उपाययोजना व सुधारित धोरण ठरविण्याबाबत बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर आदींसह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस प्रमुख दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्यात होणाऱ्या रस्ते अपघातांमध्ये जीवीतहानीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यात युवावर्गाचे वाढते प्रमाण चिंताजनक असून मानवी चुका टाळून अपघातांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उपाययोजना हाती घ्याव्यात. ज्या रस्त्यांवर वारंवार अपघात होतात त्या ठिकाणी ब्लॅक स्पॉट घोषीत झाले आहेत. ते तातडीने दूर करावेत. ज्या विभागांच्या अखत्यारित असे रस्ते, महामार्ग आहेत त्यांनी हे ब्लॅकस्पॉट दूर करण्यासाठी त्वरीत कार्यवाही करावी. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासक्रमांद्वारे रस्ता सुरक्षेविषयी जाणिवजागृती करण्यात यावी, असे सांगतानाच राज्यभर हेल्मेट सक्तीची प्रभावी अमंलबजावणी करावी, वाहनचालक प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा समितीची बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागांच्या समन्वयातून आपल्या कार्यक्षेत्रातील ब्लॅकस्पॉट दूर करावेत. वेळोवेळी समितीच्या बैठकांद्वारे रस्ता सुरक्षेविषयी तसेच जिल्ह्यातील ट्रॉमा केअर सेंटर्सचा आढावा घ्यावा. वाहनचालकांना परवाना देण्यासाठी स्वयंचलित वाहन चाचणी पथ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महामार्गावर गतीरोधक आवश्यक आहेत तेथे गतीरोधक करण्यात यावेत. महामार्गांवर असलेले अनावश्यक रस्ता दुभाजक बंद करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

वारंवार वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांचा वाहन परवाना निलंबित करावा- उपमुख्यमंत्री

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंडाची कार्यवाही केली जाते. मात्र ज्या वाहनचालकांवर पाच ते सहा वेळा दंडाची कारवाई झाली आहे त्यांचा वाहन परवाना काही दिवस, महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची कारवाई करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी निर्देश दिले. द्रूतगती महामार्गावर वेगाने मार्गिका बदलणाऱ्या (लेन जंप) वाहनचालकांवर कारवाईसाठी पथक नेमावे. या पथकाच्या माध्यमातून बेदरकारपणे वाहन चालविणाऱ्यांवर नजर ठेवतानच त्यांचा पाठलाग करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची मोहिम हाती घेण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई-पुणे द्रूतगती महामार्गावर अशी मोहिम तातडीने राबविण्याचे त्यांनी सांगितले.

अपघात रोखण्यासाठी ज्या स्मार्ट यंत्रणा जगातल्या रस्त्यांवर आहेत त्या यंत्रणा मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर बसविण्यात यावा. यामुळे समृद्धी महामार्ग जगातला सर्वात स्मार्ट महामार्ग बनू शकेल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात १००४ ठिकाणी ब्लॅक स्पॉट असून सुमारे ७२ टक्के अपघात अतिवेगामुळे होतात. तर ज्या ठिकाणी ब्लॅक स्पॉट घोषीत आहे तेथील अपघाताचे प्रमाण ५३ टक्के असल्याचे सादरीकरणा दरम्यान सांगितले. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी राज्यात सुमारे ६ कोटी जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. अपघात नियंत्रण आणि मदतीसाठी मृत्यूंजय दूत प्रकल्प राबविला जात असून राज्यभर ५३५१ मृत्यूंजय दूत नेमण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.