महारेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन मागे
जिल्हा प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे जेष्ठ नागरिकांना अजून मिळेना नुकसान भरपाई…
ऐन सणासूदीच्या काळात जेष्ठ नागरिक करणार अमरण उपोषण
पुणे : लालफितीच्या भोंगळ कारभारामुळे राज्यातील अनेक जेष्ठ नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शिक्रापूर येथील औरा सिटी येथे अनेक नागरिकांना घर खरेदी केले मात्र आज अनेक वर्ष झाली तरी बिल्डरने घरांचे बांधकाम पूर्ण केले नसल्याने नागरिकांनी महारेराकडे दाद मागितली. महारेरा ने नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश दिले. जिल्हाधिका-यांनी शिरूर तहसीलदारांना तशा सूचनादेखील केल्या मात्र तहसील कार्यालयाकडून पूढील कार्यवाही करण्यास वारंवार टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे महारेराचा कायदा नेमका कोणाच्या हितासाठी केला गेला आहे असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराच्या निषेधार्थ अमरण उपोषण सुरु करणार असल्याचे अपूर्व गुजराथी यांनी सांगितले.
बिल्डरने ठरलेल्या वेळेत घर न दिल्यामुळे शिक्रापूर येथील औरा सिटी बाबत ११ हून अधिक तक्रारींवर महारेराने नुकसान भरपाईचे आदेश दिलेत. हा प्रकल्प १ हजार हून अधिक घरांचा असून ३० हजार चौरस मीटर मध्ये पसरलेला आहे. २०१३ मध्ये मिळणारे घर आजतागायत त्याचे बांधकाम देखील पूर्ण झाले नाही. ८ जून २०१८ रोजी महारेराने बिल्डरच्या विरोधात पहिला निकाल ग्राहकांच्या बाजूने दिला. तरीदेखील त्या आदेशाची अंमलबजावणी आजतागायत झालेली नाही असल्याचे ॲड. विक्रम पाटील म्हणाले.
राहूल पाटील म्हणाले की, लग्न जूळवताना सासरकडच्या मंडळींना सांगितले होते की औरा सिटीमध्ये घरासाठी नोंदणी केली आहे. मात्र आज लग्न झाले मुले शाळेत जायला लागली तरी घराचा प्रत्यक्ष ताबा मिळेना. म्हणून महारेरात केस दाखल केली त्याची अजूनदेखील नुकसान भरपाई मिळेना. त्यामुळे पैसे तर गेलेच शिवाय बॅंकांचे हफ्ते अनेक वर्ष फेडता फेडता घरसंसाराचा गाडा चालविने अवघड झाले आहे.
या पत्रकार परिषदेस अपूर्व गुजराथी, राहूल पाटील, तेजस्विनी अगरवाल, इब्राहिम शेख, नितीन महाजन, संजय बावनगाडे, अनिस जिकरे, सतिश खैरे, सुरेश फिरके, सागर डस्के, विकास मालपोटे यांच्यासह इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.