अन्नधान्यावर जीएसटी लावणारे केंद्र सरकारला जनता घरी बसवणार : डॉ. कैलास कदम

पिंपरी – केंद्र सरकार चुकीची धोरणे राबवीत असून रोज इंधनाचे दर वाढवीत आहे. त्यामुळे महागाईने कळस गाठला आहे. या केंद्र सरकारने आता अन्नधान्यावर देखील जीएसटी लावला आहे. रोज वापरात येणाऱ्या गॅस बरोबरच दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर देखील आता गृहिणींना जीएसटीचा
भुर्दंड बसत आहे. वाढत्या महागाई मुळे बेरोजगारी वाढत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा वाढत्या महागाई विरुद्ध शहर काँग्रेस तीव्र निषेध करीत आहे असे प्रतिपादन पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केले.

वाढत्या महागाईचा निषेध करण्यासाठी शुक्रवारी पिंपरी चिंचवड शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, अशोक मोरे, माजी नगरसेवक बाबू नायर, माजी नगरसेविका निर्मला कदम, महिला शहराध्यक्ष सायली नढे,  नरेंद्र बनसोडे, दिलीप पांढरकर, विरेंद्र गायकवाड,   विश्वनाथ जगताप,  ज्ञानेश्वर मलशेट्टी, विठ्ठल शिंदे,   झेविअर अंथोनी, अभिमन्यु  दहीतुले, डॉ. मनीषा गरुड, छायाताई देसले, स्वाती शिंदे, आशा भोसले, अनिता अधिकारी, उषा साळवी, सुप्रिया पोहरे, भारती घाग, सुनीता जाधव, सुवर्णा कदम, शितल सिकंदर, रिटा फर्नांडिस, सीमा हलकट्टी, महानंदा कसबे, प्रियंका मलशेट्टी, चक्रधर शेळके, भाऊसाहेब मुगुटमल, अर्जुन लांडगे, लक्ष्मण रुपनर, बाबा बनसोडे, किरण खाजेकर, मेहबूब शेख, पांडुरंग जगताप, उमेश बनसोडे, सौरभ शिंदे, किरण नढे, विशाल सरवदे, मिलिंद फडतरे, झुबेर खान, विजय ओव्हाळ, आबा खराडे, हरीश डोळस, अण्णा कसबे, नितीन खोजेकर, गौतम ओव्हाळ, सतीश भोसले, संदीप शिंदे, आकाश शिंदे आदी उपस्थित होते.

यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधी घोषणा देण्यात आल्या. या आंदोलनानंतर पोलिसांनी उपस्थित यांना अटक केली.
ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे यावेळी म्हणाले की, रोज वापरात येणाऱ्या घरगुती गॅसवर तसेच अन्नधान्यावर आणि शालेय साहित्यांवर जगाच्या पाठीवर जीएसटी आकारणारा एकमेव भारत देश आहे यामुळे गोरगरीब नागरिकांच्या मुलांना आता प्राथमिक शिक्षण घेणे देखील अवघड झाले आहे जोपर्यंत केंद्र सरकार शालेय साहित्यावरील आणि अन्नधान्यावरील जीएसटी मागे घेत नाही तोपर्यंत नागरिकांनी लोकशाही पद्धतीने या सरकारचा निषेध करीत आंदोलन करीत राहावे.