महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता; पुढील सुनावणी सोमवारी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर आज (दि.४) पुन्हा सुनावणी झाली. याप्रकरणी आठ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल, तोपर्यंत शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेवू नका, अशी सूचना यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली. तसेच हे प्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्याबाबतही आम्ही निर्णय घेवू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीची सुरुवातीला शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवी यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, “आमदारांनी पक्षाच्या विरोधात मत दिल्याचा निष्कर्षावरुन विधानसभा अध्यक्ष सदस्यत्व बरखास्त करु शकतात का, पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षातील मतभेदांवर आहे का, ठोस कारण समजल्याशिवाय आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होवू शकत नाही.”
साळवी यांच्या युक्तीवादवर सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, तुम्ही म्हणता तसे ठोस कारण समजल्याशिवाय आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होवू शकत नाही;मग पक्षाच्या व्हीपला अर्थ काय उरेल, असा सवाल करत मूळ राजकीय पक्षाला आपण दुर्लक्षित करु शकत नाही. पक्षाला दुर्लक्षित करुन घेतलेला निर्णय लोकशाहीला घातक आहे, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश रमणा यांनी व्यक्त केले.