राज्यातील सत्तासंघर्ष जैसे थे: 1 ऑगस्टला पुढची सुनावणी होणार
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालीय. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली असून, ही सुनावणी आता 1 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असून दोन्ही बाजूना 27 जुलै पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणी ठाकरेंच्या बाजूनं युक्तिवाद केला आहे. तर ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूनं युक्तिवाद केलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांकडून उत्तर मागवले आहे. शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडताना सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले, आमदारांना दुसर्‍या नेत्याने नेतृत्व करावे, असे वाटत असेल तर त्यात गैर काय, ज्यांच्याकडे 20 आमदार नाहीत, त्या पक्षात राहून आवाज उठवण्यात गैर काही नाही. लक्ष्मणरेखा ओलांडल्याशिवाय आवाज उठवणे म्हणजे पक्षांतर बंदी नसल्याचंही साळवेंनी अधोरेखित केलंय.
सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मोठे खंडपीठ स्थापन करू शकते. बुधवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांनी तसे संकेत दिलेत. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे करावी लागू शकते, असे ते म्हणाले. मात्र, सध्याचं प्रकरण लक्षात घेता खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी काही कालावधी लागू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी उद्धव गटाच्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत मागितली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांनी लेखी युक्तिवाद सादर करावा, असे सांगितले. आपापसात चर्चा करा आणि सुनावणीच्या मुद्द्यांचा एकत्रित अहवाल सादर करा. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.