ओबीसी आरक्षणामुळे तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारच महापालिका निवडणुक
पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यासोबतच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने सप्टेंबरमध्ये महापालिकांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्याच्या तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारच या निवडणुका होणार असल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले असून 173 सदस्यीय पुणे महापालिकेमध्ये 47 जागा या ओबीसींसाठी आरक्षित राहातील. त्याचवेळी ओबीसी आरक्षणामुळे एस.सी. आणि एस.टी. प्रवर्गासाठीच्या आरक्षित जागांव्यतिरिक्त महिलांसाठीच्या व ओबीसी प्रवर्गाच्या जागांसाठी पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागणार असल्याचे महापालिकेचे निवडणूक अधिकारी यशवंत माने यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुक घेण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे महापालिका निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. पुणे महापालिकेत 58 प्रभाग असुन, यामध्ये १७३ सदस्य असतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 27 टक्के इतके आरक्षण निश्चित झाले आहे. यामुळे पुणे महापालिकेच्या 173 जागांच्या 27 टक्के म्हणजे 47 जागा या ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित केल्या जातील. यामध्ये 24 जागा या ओबीसी महीलांसाठी असतील, तर 23 जागा या ओबीसी खुल्या गटासाठी. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच निवडणुक आयोगाच्या आदेशानुसार एससी आणि एसटी या वर्गासाठी आरक्षित जागांचे आरक्षण काढले गेले. 173पैकी 25 जागा या दोन वर्गातील पुरुष आणि महीलांसाठी आरक्षित केले गेले.
महापालिकेच्या 58 प्रभागांमधील 173 सदस्यांमध्ये 87 जागा या महिलांसाठी आरक्षित असून 86 जागा या खुल्या गटासाठी आहेत. यापैकी एक प्रभाग द्विसदस्यीय आहे. या प्रभागामधील एक जागा एस.टी. प्रवर्गासाठी आरक्षित असल्याने तेथील दुसरी जागा ही खुल्या गटासाठीच राहाणार आहे. तर 23 प्रभागांमधील एक जागा ही एस.टी. प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरीत 34 प्रभागांमधील पहिली अर्थात ‘अ’ जागा ही ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव राहाणार आहे. तर ओबीसी प्रवर्गातील उर्वरीत 13 जागांसाठी 23 प्रभागांमध्ये चिठ्ठ्या टाकून ‘ब’ ही जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित केली जाणार आहे. हे करत असताना महिला आरक्षणामध्येही बदल होणार असल्याने महिला आरक्षणाची सोडतही पुन्हा नव्याने काढावी लागेल, अशी माहिती उपायुक्त यशवंत माने
यांनी दिली.