कृषी न्यायालये स्थापन करण्याची आम आदमी शेतकरी संघटनेची मागणी

पुणे:आम आदमी शेतकरी संघटनेच्या वतीने गेल्या सात वर्षातील म्हणजे वर्ष 2015 – 16 ते वर्ष 2021 – 22 या दरम्यानच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील खते, बियाणे व कीटकनाशके यांच्या शासनाकडे प्राप्त नमुन्यांच्या गुणवत्ते बाबतची माहिती कृषी आयुक्तालय- महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे विचारण्यात आली आणि त्यातून धक्कादायक माहितीचा खुलासा झाला. या माहितीचे विश्लेषण श्रीकांत आचार्य यांनी केले. याकामी सुदर्शन जगदाळे व डॉ अभिजीत मोरे यांनी सहकार्य केले. 

बियाण्यांच्या तपासलेल्या नमुन्यांपैकी नापास नमुन्यांची टक्केवारी वर्ष 2015-16 साली 3.85% इतकी होती. हे प्रमाण गेल्या सात वर्षात बिघडत जाऊन वर्ष 2020- 21 साली तब्बल 12 % आणि वर्ष 2021- 22 साली 8.54% इतके झाले आहे. (2015-16 पासून ते 2021-22 पर्यंतची वार्षिक माहिती सोबत दिलेली आहे.)

खतांच्या तपासलेल्या नमुन्यांपैकी नापास नमुन्यांची टक्केवारी वर्ष 2015- 2016 साली तब्बल 13.40% इतकी होती. या परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल न होता वर्ष 2021 – 22 साली नापास नमुन्यांची टक्केवारी तब्बल 13.40% इतकीच आहे.(2015-16 पासून ते 2021-22 पर्यंतची वार्षिक माहिती सोबत दिलेली आहे.)

कीटकनाशकांच्या तपासलेल्या नमुन्यांपैकी नापास नमुन्यांचे टक्केवारी वर्ष 2015- 16 साली 6.60% इतकी होती तर वर्ष 2021-22 साली ती 3.40% इतकी आहे. (2015-16 पासून ते 2021-22 पर्यंतची वार्षिक माहिती सोबत दिलेली आहे.)

बी – बियाणे , खते , कीटकनाशके यापैकी एकही घटक जर अपयशी ठरला तर त्याचा परिणाम हा थेट पिकांच्या उत्पादनावर होतो आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. वर्ष 2021 – 22 ची बियाणांची, खतांची व कीटकनाशकांच्या नापास नमुन्यांची टक्केवारी जर बघितली तर एकंदरीत तब्बल 25.34% (8.54+ 13.40+ 3.40) नमुने नापास झाले आहेत असा निष्कर्ष काढता येईल. 

देशातील शेतकरी आत्महत्यां पैकी सर्वाधिक म्हणजे तब्बल 34 % आत्महत्या या महाराष्ट्र राज्यामध्ये होत असल्याने शेतीच्या प्रश्नाकडे अति संवेदनशीलपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे… परंतु तसे न होता बी बियाणे, खते व कीटकनाशके यांचे तब्बल एकूण मिळून 25 % नमुने हे नापास होत आहेत. याचा खूप मोठ्या फटका हा राज्यातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. हे मानवनिर्मित संकट असून याला सर्वस्वी राज्य सरकारची अनास्था कारणीभूत आहे.

महाराष्ट्रामध्ये बियाण्यांच्या तपासणीची प्रयोगशाळा केवळ 7 ठिकाणी, खतांची तपासणीची प्रयोगशाळा 6 ठिकाणी तर कीटकनाशकांची तपासणीची प्रयोगशाळा केवळ 4 ठिकाणी आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्याला या प्रयोगशाळें मध्ये बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची तपासणी करून घ्यायची असेल तर अनेकदा 200 ते 300 किमी अंतर पार करावे लागते. महाराष्ट्र मध्ये शेतीचे क्षेत्र 2.25 लाख चौरस किलोमीटर इतके आहे. तर तामिळनाडूमध्ये शेतीचे क्षेत्र 0.59 लाख चौरस किलोमीटर इतकेच आहे. तरी देखील तामिळनाडूमध्ये बियाणांच्या तपासणीच्या 11 प्रयोगशाळा, खतांच्या तपासणीच्या 16 प्रयोगशाळा आणि कीटकनाशकांच्या तपासणीच्या 15 प्रयोगशाळा आहेत. तामिळनाडूच्या तुलनेत महाराष्ट्रात चारपट जमीन लागवडीखाली आहे परंतु तरीदेखील महाराष्ट्रात तामिळनाडूच्या तुलनेत बियाण्यांच्या प्रयोगशाळा 36 %, खतांच्या प्रयोगशाळा 63% आणि कीटकनाशकांच्या प्रयोगशाळा तब्बल 73% ने कमी आहेत. एकंदरीत प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी बी बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या तपासणीच्या चाचणी सुविधा अत्यल्प आहेत. वर्ष 2020 – 21 मध्ये तामिळनाडूने 86822 बियाणे नमुने तपासले तर महाराष्ट्रने याच कालावधीमध्ये 18543 बियाणांच्या नमुन्यांची चाचणी केली. तामिळनाडूमध्ये 19157 कीटकनाशकांचे नमुने तपासले गेले आणि त्यातील 99 नमुने नापास झाले तर महाराष्ट्रात कीटकनाशकांचे 18517 नमुने तपासले गेले त्यापैकी तब्बल 602 नमुने चाचणीत नापास झाले. याचा अर्थ असा की महाराष्ट्रामध्ये कीटकनाशकांच्या नापास होण्याचे प्रमाण हे इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये खूपच जास्त आहे. 

शेजारील कर्नाटक राज्यामध्ये महाराष्ट्रापेक्षा तब्बल 1 लाख चौरस किलोमीटर कमी शेत जमीन आहे तरी देखील कर्नाटकामध्ये या चाचणीच्या सुविधा महाराष्ट्र पेक्षा संख्येने जास्त आहेत. 

महाराष्ट्र मध्ये बी बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्या तपासण्यांच्या सुविधा तर कमी आहेतच याशिवाय या तपासण्यांमध्ये ज्या कंपन्यांचे नमुने नापास झाले त्यांच्यावर विशेष कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नाही.

कीटकनाशकांच्या तपासणीमध्ये नापास झालेल्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यामध्ये (conviction rate) देखील महाराष्ट्र मागे आहे. याबाबतीत गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हे देखील महाराष्ट्राच्याही पुढे असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात वर्ष 2019- 20 मध्ये फक्त दोन जणांवर याबाबत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती तर 20- 21 मध्ये केवळ दहा जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. 21- 22 मध्ये एकावरही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्याबाबत गुन्हे नोंदवण्यात येत असले तरी त्याची तातडीने सुनवाई होऊन त्याचा निवाडा करून दंडात्मक कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ही एकंदरीतच प्रक्रिया गतिमान करण्याची गरज आहे. कारण कीटकनाशकांच्या बाबतीमध्ये संबंधित नमुन्याची पुनर्चाचणीचे आदेश कोर्टाद्वारे दिले जातात आणि दरम्यानच्या काळामध्ये त्या कीटकनाशकची मुदत संपली तर कोणतीही कायदेशीर कारवाई पुढे होत नाही. त्यातून अनेक बोगस कीटकनाशकांच्या कंपन्या कायदेशीर कारवाईतून सही सलामत सुटतात. 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हे आणि असे अनेक प्रश्न आक्रमक व अभ्यासूपणाने मांडण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे महाराष्ट्र राज्याचे संघटक विजय कुंभार यांच्या प्रयत्नातून राज्यात आम आदमी शेतकरी संघटनेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. शेतकरी चळवळीत अनेक वर्षांचा अनुभव असलेले बिपिन पाटील हे त्याचे अध्यक्ष पद भूषवत आहेत तर उपाध्यक्षपदी शिवाजी नाना पाटील आणि सचिव पदी बाबासाहेब चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. श्रीकांत आचार्य यांची सल्लागार पदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. 

आपचे राज्य संघटक विजय कुंभार आणि आम आदमी शेतकरी संघटनेचे बिपीन पाटील, बाबासाहेब चव्हाण यांनी अशी मागणी केली आहे की –

१) राज्य सरकारच्या कृषी विभागातील तब्बल 9000 पदे रिक्त आहेत. ती तातडीने भरण्यात यावी. 

२) बी बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्या प्रयोगशाळांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी जेणेकरून प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील शेतकऱ्याला या प्रयोगशाळापर्यंत नमुने पोहोचून कमी कालावधीमध्ये त्याची तपासणी करून घेता येईल. 

३) बोगस बियाणे, खते व कीटकनाशके पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर वेगाने दंडात्मक कारवाई होण्यासाठी विशेष कृषी न्यायालयाची स्थापना राज्यभरामध्ये अनेक ठिकाणी करण्यात यावी. 

४) बोगस बियाणे, खते व कीटकनाशकाचे बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. त्याची रक्कम संबंधित कंपन्यांकडून वसूल करण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने उभारावी.