fbpx

१५ ऑगस्टला विदर्भ राज्याची घोषणा करा, देशात ७५ राज्यांची गरज ; माजी आमदाराचं पंतप्रधानांना पत्र

नागपूर : नागपूरचे माजी आमदार डॉ. आशिषराव देशमुख यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लहान राज्यांच्या निर्मिती, सुरुवात विदर्भापासून करावी, अशी मागणी केली आहे. देखमुख यांनी चार पानांचं पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवलं असून यामध्ये त्यांनी परदेशामध्ये कशापद्धतीने छोट्या राज्यांची निर्मिती करण्यात आलीय याचाही संदर्भ दिला आहे. “भारत ७५ @ ७५ लहान राज्यांच्या निर्मिती, सुरुवात विदर्भापासून करावी,” अशा विषयाचं पत्र मोदींना पाठवण्यात आलंय.

सध्याच्या राज्यांचे मूळ हे आपल्या वसाहती इतिहासात

“भारतात आज २९ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. लोकसंख्येच्या दृष्टीने प्रत्येक राज्यात सरासरी ४.९० कोटी लोकं आहेत. अमेरिकेमधील ५० राज्यांमध्ये सम-समान ६५ लाख आणि स्वित्झर्लंडमध्ये २६ कॅन्टन्ससह ३.३० लाख लोक आहेत,” असा पहिलाच मुद्दा परदेशातील आकडेवारी सांगत देशमुख यांनी आपल्या पत्रात मांडलाय. पुढे ते लिहितात, “आपल्या प्रातिनिधिक लोकशाहीत नागरिकांच्या अपेक्षापूर्तीच्या तुलनेत आपली राज्ये खूप मोठी आहेत. या राज्यांचे मूळ हे आपल्या वसाहती इतिहासाचे आणि त्यानंतरच्या घडामोडींचे एक मिश्रण आहे, ज्यामध्ये काही लोकांना स्थानिक ओळख जपण्याची गरज भासली आणि त्या भागातील धोरणात्मक आणि प्रशासकीय धोरणं एकत्रित करण्यात आली.” पत्राच्या दुसऱ्या परिच्छेदात भारतातील राज्यानिर्मितीबद्दल सांगताना ही विधानं करण्यात आली आहेत.

विदर्भात विकासाचे चित्र अजिबात दिसत नाही

“महाराष्ट्र राज्याच्या शेजारी निर्माण झालेल्या लहान राज्यांची प्रगती वेगाने सुरू आहे. विदर्भासारखा सुजलाम सुफलाम प्रदेश मात्र आजही मूलभूत सुविधांसाठी झगडत आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या शेजारच्या लहान राज्यांचे दुप्पट झालेले दरडोई उत्पन्न, वाढलेले सिंचन, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, लोकांना सुरक्षितता वाटेल अशी कायदा व सुव्यवस्था, रस्ते, नळाद्वारे पाण्याची व्यवस्था, लोकांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या योजना, मुबलक वीज, पर्यायाने वाढलेले रोजगार अशी विविधांगी प्रगती तिथे होते आहे,” असं देशमुख म्हणाले आहेत. पुढे ते लिहितात, “पण, विदर्भात असे विकासाचे चित्र अजिबात दिसत नाही. ते निर्माण केल्याशिवाय विदर्भात आर्थिक समृद्धी येणे अशक्य आहे. त्यासाठी छोटे राज्य ‘विदर्भ’ निर्माण करण्याची गरज आहे. जेणेकरून विदर्भातील लोकांना चांगल्या सुखसुविधा मिळतील, उद्योगधंदे वाढतील व छोट्या-मोठ्या नोकऱ्यांसाठी युवकांना दुसरीकडे स्थलांतर करावे लागणार नाही तसेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर अंकुश बसेल.”

मागील ७० वर्षांपासून महाराष्ट्रात राहून विदर्भावर अन्यायच

“स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी ही अनेक दशके जुनी आहे. ज्यांची मागणी नव्हती, अशी राज्ये निर्माण झाल्याचे आपण पाहिले. मात्र, विदर्भाच्या व त्याचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याच्या मागणीला नेहमीच उपेक्षित ठेवले गेले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, नवीन उद्योग न येणे, इन्फोर्मेशन टेक्नॉलॉजी, सेवा क्षेत्रांमध्ये न होणारी गुंतवणूक, उद्योगांची होत असलेली अधोगती, बेरोजगारी, नक्षलवाद, कुपोषण, पर्यटनाचा विकास, खनिज संपदेचा योग्य वापर असे अनेक गंभीर प्रश्न कायम दुर्लक्षित राहिले. मागील ७० वर्षांपासून महाराष्ट्रात राहून विदर्भावर अन्यायच होत आहे. याचा दुष्परिणाम विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांतील सर्वच क्षेत्रातील विकास कामांवर झाला असून अनुशेष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे,” अशा शब्दांमध्ये देशमुख यांनी चिंता व्यक्त केलीय.

विदर्भ राज्य निर्माण झाल्यास दोन मराठी भाषिक राज्ये

“महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खालावलेली आहे. हे राज्य स्वत:च्या गरजा पूर्ण करू शकत नसेल, तर एका वेगळ्या राज्याएवढी लोकसंख्या आणि त्याहून मोठे प्रश्न असलेल्या विदर्भाच्या गरजा कशा पूर्ण करू शकेल, हा मोठा प्रश्न आहे. न्या. फझल अली आयोगाने (राज्य पुनर्गठन आयोग) स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करण्यासाठी शिफारस केली होती. त्याची दखल अजूनही घेतली गेलेली नाही, ही शोकांतिका आहे. १९६१ मध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या ४ कोटी होती, आणि आज ती १३ कोटी आहे. संघीय धोरण आखून विदर्भ राज्य निर्माण झाल्यास विदर्भाचा आर्थिक विकास होईल, लोकांचे जीवनमान उंचावेल. भारतातील विविधता अपूर्ण आणि अयोग्य पद्धतीने केवळ २९ राज्यांमध्येच सीमित झाल्याचे दिसत आहे. वेगळे विदर्भ राज्य निर्माण झाल्यास दोन मराठी भाषिक राज्ये अस्तित्वात येतील व मराठी भाषेची अस्मिता जोपासल्या जाईल,” असा दावा देशमुख यांनी या पत्रातून केलाय.

१९४७, वल्लभभाई पटेल यांचा संदर्भ

“वारसाने आम्हाला थेट ब्रिटिशांद्वारे प्रशासित प्रदेश आणि इतर क्षेत्रांचा एक पॅचवर्क दिला. रियासत राज्ये, जी नाममात्र त्यांच्या राजघराण्यांनी शासित असली तरी, घटनात्मक अर्थाने त्यांचे स्वतःचे वास्तविक सार्वभौमत्व नव्हते. ब्रिटिशकालीन भारतातील प्रांत आणि संस्थानांमधील प्रशासकीय भेद मिटवावा लागेल, हे १९४७ मध्येच स्पष्ट झाले होते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आणि ब्रिटीश राजवटीच्या काळात राजपुत्रांना मिळालेल्या कोणत्याही सर्वोच्चतेचा सन्मान करण्याची कल्पना त्यांनी दूर केली. आपल्या राज्यघटनेच्या कलम तीनद्वारे संविधानाला आवश्यक सशक्तीकरण देण्यात आले, ही तरतूद आजपर्यंत अपरिवर्तित आहे,” असंही पत्रात म्हटलंय.

मोठे आकारमान असल्यास प्रशासकीय अडचणी

राज्यांचे आकारमान हे फार मोठे असल्याने प्रशासकीय अडचणी येत असल्याचं देशमुख यांनी पुढे नमूद केलं आहे. “हे देखील स्पष्ट होते की, काही राज्ये खूप मोठी आणि वैविध्यपूर्ण होती ज्यामुळे एक अवजड आणि अकार्यक्षम प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण झाली. लहान राज्ये प्रशासित करणे नेहमीच सोपे असते. इंग्रजांनी त्यांच्या काळात बिहार, ओरिसा व आसामला बंगालपासून तसेच सिंधला मुंबईपासून वेगळे केले होते. स्वतंत्र भारतातील पहिले मोठे नवीन राज्य १९५३ मध्ये मद्रासचे आंध्र आणि रायलसीमा क्षेत्र वेगळे केले गेले. आंध्र प्रदेश या नवीन राज्यामध्ये देशातील सर्व तेलुगू भाषिक भागांचा समावेश करण्यासाठी राज्य पुनर्रचना कायदा (१९५६) द्वारे आणखी विस्तार केला गेला,” असे संदर्भ लहान राज्यांचं महत्व सांगताना पत्रात देण्यात आलेत.

भाषिक राज्यांपासून दूर जाण्यास सुरुवात

“अशाप्रकारे भाषिक राज्यांची संकल्पना जन्माला आली आणि ती अनेक दशके, विशेषत: दक्षिण भारतात तसेच १९६० मध्ये मुंबईचे महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये विभाजन करताना दिसून आली. १९६६ मध्ये पंजाबचे पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशात विभाजन हे शीखांसाठी मातृभूमी निर्माण करण्याच्या मागणीतून जन्माला आले होते. आसामचे विभाजन ईशान्येकडील सात राज्यांमध्ये करण्यात आले. आसाम या महत्त्वपूर्ण प्रदेशातील सांस्कृतिक, वांशिक आणि भाषिक भेदांमुळे होत असलेल्या नैसर्गिक आवेगांचे पालन केले गेले आणि पुढील ४० वर्षांच्या कालावधीत या ‘सात बहिणीं’पैकी काही पूर्ण राज्य होण्यापूर्वी केंद्रशासित प्रदेश दर्जाला सामोऱ्या गेल्या. २००० मध्ये उत्तराखंडला उत्तर प्रदेशपासून वेगळे केले गेले तेव्हा भाषिक राज्यांपासून दूर जाण्याची पहिली वाटचाल झाली. छत्तीसगड आणि झारखंड सारखेच आहेत. स्वतंत्र झारखंडची मागणी १०० वर्षांहून अधिक जुनी होती,” असंही देशमुख म्हणाले आहेत.

भाषेपेक्षा अस्मितेचे महत्व अधिक

पुढे देशमुख लिहितात, “वास्तविक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक किंवा सामाजिक आधार आणि खरी प्रादेशिक ओळख असल्यामुळे उद्भवलेल्या आंदोलनांमधून राज्याच्या सीमांची पुनर्रचना बहुतेक नेहमीच होते. तेलंगणाचे प्रकरण निश्चितच अनुकरणीय आहे, कारण २०१४ मध्ये निर्माण झालेले आंध्र प्रदेशचे दोन भाग तुलनात्मक आकाराचे आहेत (उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशच्या विपरीत). हे दोन बिगर-हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये विभागले गेलेले पहिले उदाहरण होते. कदाचित आजच्या प्रासंगिक असलेल्या भाषेपेक्षा अस्मितेचे महत्व या उदाहरणाने दाखवून दिले.”

पुढील लोकसभा निवडणुकीनंतर भारतात ५० नवीन राज्ये

“कर्नाटक हे एक केस स्टडी म्हणून त्याचा विचार करता येईल. आधुनिक राज्याची सुरुवात म्हैसूर रियासतातून झाली होती. हे राज्य त्याच्या अत्यंत प्रगतीशील प्रशासनासाठी उल्लेखनीय होते ज्याने सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक विषयांवर भर देऊनसुद्धा तेथील लोकांच्या धार्मिक उन्नतीवर जोर दिला होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्नाटक राज्याचा कारभार चांगला आहे आणि राजकीयदृष्ट्याही ते स्थिर आहे. आणि तरीही विद्यमान भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) सरकारमधील विद्यमान मंत्री उमेश कट्टी यांनी म्हटले आहे की,“कर्नाटकचे दोन भाग केले जातील आणि पुढील लोकसभा निवडणुकीनंतर भारतात ५० नवीन राज्ये असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या विषयावर पुढाकार घेतील.” कर्नाटकात नाममात्र कन्नड भाषिक आहेत. परंतु निःसंशयपणे उत्तरेकडील भागात हिंदी आणि मराठी भाषिकांची संख्या लक्षणीय आहे,” असं निरिक्षण देशमुख यांनी नोंदवलंय.

बेंगळुरूचं उदाहरण…

“बेंगळुरू हे व्हर्च्युअल पॉलीग्लॉट नंदनवन आहे आणि शहराच्या काही नवीन भागांमध्ये कन्नडचा एकही शब्द न कळता राहणे अगदी सोपे आहे. काहीही झाले तरी ते आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू राज्याच्या सीमेपासून इतके जवळ आहे की तेलुगू आणि तमिळ देखील चांगले समजतात. हे आपल्याला दुसऱ्या समस्येकडे आणते जे अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये निर्माण झाले आहे – एक प्रचंड महानगर बेंगळुरू राज्याच्या उर्वरित भागाच्या विकासाला हानिकारक आहे. बेंगळुरू शहर गर्दीने भरलेले आहे. नागरिकांना तासनतास ट्रॅफिक जॅममध्ये घालवावे लागते. जनतेला पाण्याचा पुरवठा बरोबर होत नाही. आयटी कंपन्यांनी बेंगळुरूच्या पलीकडे विचार करण्याची वेळ आली आहे. बंगळुरूच्या एकतर्फी विकासाचा विपरीत परिणाम म्हैसूर शहरावर झाला आहे. हे लक्षणीय आकर्षणाचे शहर आहे. येथे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि हलके उद्योगांचे केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. परंतु, याकडे दुर्लक्ष झाले आहे,” असा दावा देशमुख यांनी केलाय.

सौराष्ट्र, विदर्भ, बघेलखंड, हरित प्रदेश, कोंगूनाडू, गोरखालँड आणि…

“कट्टी यांच्या मते कर्नाटकचे छोट्या राज्यांमध्ये विभाजन केल्याने निश्चितपणे आर्थिक विकास होईल आणि लोकांचे जीवनमान सुधारेल. जुने म्हैसूर, उत्तर कर्नाटकातील तुळस आणि कोडावासाठी वेगळ्या राज्यांची दीर्घकाळापासून मागणी आहे. त्यामुळे कदाचित कर्नाटकाची विभागणी फक्त दोन नव्हे तर तीन किंवा चार लहान प्रशासित राज्यांमध्ये करावी लागेल, जेणेकरून सर्वत्र विकास शक्य होईल. कर्नाटक हे केस स्टडी म्हणून निवडले गेले आहे, परंतु समान युक्तिवाद भारतात जवळजवळ सर्वत्र लागू होतात. वेगळे सौराष्ट्र, विदर्भ, बघेलखंड, हरित प्रदेश, कोंगूनाडू, गोरखालँड आणि बोडोलँडसाठीची आंदोलने स्वातंत्र्याइतकीच जुनी आहेत,” अशी आठवण देशमुख यांनी या पत्रातून करुन दिलीय.

उत्तर प्रदेश मोठ्या आकारामुळे अशक्त

“उत्तर प्रदेश हे एवढ्या मोठ्या राज्याचे प्रमाणित उदाहरण आहे की, ते अशक्त आणि अकार्यक्षम बनले आहे. १९५५ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाचे अध्यक्ष के. एम. पणिक्कर यांनी या मोठ्या राज्याच्या विभाजनाची बाजू मांडली होती. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री असताना मायावतींनी आणि योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री होण्याआधी असेच आवाहन केले होते,” असंही देशमुख म्हणालेत.

बदलाची वेळ आता आली आहे

“सोप्या भाषेत सांगायचे तर, भारत देश खूप मोठा आहे ज्यात फक्त २९ राज्ये आणि ८ लहान केंद्रशासित प्रदेश आहेत. आपल्या ७५ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपण स्वत:ला दिलेली भेट म्हणून भारतीय संघराज्यातील ७५ लहान राज्यांची मागणी करणे अवास्तव आहे का? भारतात, एकता विविधतेतून वाहते, उलटपक्षी नाही. आपण प्रत्येक गोष्टीत वैविध्यपूर्ण आहोत आणि हीच आपल्या देशाची अद्वितीय ताकद आहे. आपल्या सध्याच्या २९ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांच्या सेटअपमध्ये भारतातील विविधता अपूर्ण आणि अयोग्यरित्या व्यक्त केली गेली आहे. बदलाची वेळ आता आली आहे,” असं देशमुख म्हणालेत.

७५ राज्ये निर्माण करण्यासंदर्भातील युक्तीवाद

“मी भारतात एकूण ७५ लहान राज्यांचे समर्थन करून ते प्रस्तावित करीत आहे. ते नक्कीच देशाला व त्या-त्या राज्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करतील. भारत एक अर्ध-संघ आहे. जेव्हा घटकांचे आकार समान असतात तेव्हा कोणतेही महासंघ सर्वोत्तम कार्य करते. ७५ ही संख्या स्वतःच सूचित करते की, प्रत्येक राज्याची लोकसंख्या दोन कोटी असेल. आणि हे लोकसभेच्या नवीन इमारतीच्या विस्तारात बसेल. प्रत्येक राज्यात सुमारे १० निवडून आलेले लोक प्रतिनिधी असतील. हे सर्व एकाच वेळी केले पाहिजे, या प्रकरणावर एकमताने राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासनव्यवस्थेतील बदलांचीही साथ हवी,” असंही ही ७५ राज्ये निर्माण करण्यासंदर्भातील युक्तीवाद करताना देशमुख यांनी म्हटलंय.

‘विदर्भ’ या ३० व्या राज्याची निर्मिती १५ ऑगस्टला करा

“जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या पहिल्या १० देशांमध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. आणि या १० देशांमध्ये जास्तीत-जास्त विकास निर्देशांकात भारताचा ८ वा क्रमांक लागतो. भारताचा विकास निर्देशांक अत्यंत कमी आहे. यावरून हेच सिद्ध होते की, भारत या भल्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या देशाला विकासाच्या दृष्टीने लहान राज्यांची गरज आहे, जेणेकरून भारताच्या सर्वच राज्यांचा विकास होऊन जनता सुखी होईल. भाजपाचे धोरण हे लहान राज्यांसाठी पोषकच राहिले आहे. म्हणूनच ७५ @ ७५ या संकल्पनेची सुरुवात ‘विदर्भ’ या ३० व्या राज्याची निर्मिती करून करावी आणि यासंबंधीची घोषणा आपण येणाऱ्या १५ ऑगस्टला देशाला उद्देशून संभाषणात करावी, ही नम्र विनंती,” अशी मागणी पत्राच्या शेवटी करण्यात आली आहे.

Leave a Reply

%d bloggers like this: