अमेरिकन महिलांचा गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार संपुष्टात

नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार देणारा 50 वर्ष जुना निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे महिलांचा कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आता संपुष्टात आला आहे. अमेरिकेतील सर्व राज्ये गर्भपाताबाबत त्यांचे स्वतंत्र नियम बनवणार असून, या निर्णयाविरोधात अमेरिकेतील महिला आता रस्त्यावर उतरल्या आहेत.

अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने 1973 मध्ये ‘रो व्ही वीड’ निर्णयात गर्भपात हा घटनात्मक अधिकार म्हणून मान्य केला होता. गर्भधारणेच्या पहिल्या तीन महिन्यांत काय करावे, हे ठरवण्याचा अधिकार महिला आणि तिच्या डॉक्टरांना आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणातील खटल्याचा निर्णय आता पालटला आहे. खंडपीठाने 6-3 बहुमताने आपल्या निर्णयात रिपब्लिकन-समर्थित मिसिसिपी राज्याचा गर्भपातावर बंदी घालणारा कायदा कायम ठेवला.

संविधान गर्भपाताचा कोणताही संदर्भ देत नाही आणि अशा कोणत्याही अधिकाराला कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीद्वारे स्पष्टपणे संरक्षित केले जात नाही. त्यामुळे सर्व राज्यांना गर्भपातावर बंदी घालण्याची परवानगी मिळेल. राज्यांनी लवकरात लवकर गर्भपातावर बंदी घालणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच या खटल्यातील निर्णयानुसार अमेरिकेत आता गर्भपात कायद्यात बदल केला जाऊ शकतो. राज्य गर्भपातावर बंदी घालण्याबाबत नवे आणि स्वतंत्र कायदे बनवू शकतात, असेही न्यायालयाने सांगितले.

या प्रकरणाशी संबंधित काही कागदपत्रे काही महिन्यांपूर्वी लीक झाली होती. तेव्हापासूनच हा निर्णय पलटण्यात येणार असल्याबाबत विविध प्रकारची चर्चा सुरू होती. या निर्णयामुळे देशात दोन गट पडण्याची शक्यता आहे. पेन्सिल्वेनिया, मिशिगन आणि विस्कॉनसिन यांच्यासारख्या राज्यांमध्ये या प्रकरणावर लोकांचं मत विभाजित आहे.
तर इतर राज्यांमध्ये यावरून कायदेशीर लढा सुरू होऊ शकतो. राज्यातील नागरिक राज्याबाहेर जाऊन गर्भपात करू शकतात की नाही, यावरून आता वादंग उठणार आहे.