ज्ञानवापी मशीद सील करण्याचे न्यायालयाचे आदेश बेकायदेशीर : SDPI चे निदर्शने

पुणे: सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया वाराणसीतील ज्ञान वापीमशिदीचा काही भाग सील करण्याच्या वाराणसी कोर्टाच्या आदेशावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे . सन्माननीय न्यायालयाचा आदेश म्हणजे प्रार्थनास्थळे अधिनियम १९९१ चे उघड उल्लंघन आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की, एखाद्या प्रार्थनास्थळाचे धार्मिक वैशिष्ट्य १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जसे होते तसेच राहिले पाहिजे. कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाच्या पवित्र स्थळाचे एका विशिष्ट संप्रदायात किंवा इतर दुसऱ्या धर्मीय प्रथनास्थळात रूपांतर करता येणार नाही, असे ठामपणे नमूद करण्यात आले आहे ,तसे केल्यास कायदेशीर कारवाईची मुभा देखील आहे .

ज्ञानवापी मशिदिशी संबंधित वाद आणि व्यत्ययकाही नवीन नाही, परंतु धार्मिक प्रार्थनास्थळे आणि इतर धार्मिक क्षेत्रांच्या, विशेषत: मुस्लिमांच्या मालकीच्या आणि बांधलेल्या ऐतिहासिक स्मारकांची मालकी नष्ट करणे आणि हिसकावून घेणे हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्याचा एक भाग आहे. स्वत:च्या दाव्यानुसार, त्यांनी मुस्लिमांकडून ३,००० मशिदी पाडण्याची किंवा ‘पुनर्संचयित’ करण्याची यादी केली आहे. ज्ञानवापी ही या यादीतील दुसरी मशीद आहे; बाबरी मशीद ही पहिली मशीद आहे.

बाबारी मशिदीच्या विनाशाचा तोच प्रकार आहे, जो ज्ञानवापी मशिदीच्या बाबतीतही निभावला जात आहे. ‘परकीय’ धर्मांचा विध्वंस आणि त्यांची प्रतीके नष्ट करणे ही मनुवादी हिंदुत्वाच्या दिशेच्या प्रवासातील प्रमुख उद्दीष्टे आहेत, जी त्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे, आणि ज्ञान वापीच्या बाबतीतही बाबरी मशिदीची पुनरावृत्ती झाली तर आश्चर्य वाटणार नाही. परंतु सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया, देशातील धर्मनिरपेक्ष लोकांच्या पाठिंब्याने, देशातील मशिदीचा विध्वंस करू पाहणाऱ्या आणि देशाची एकात्मता व शांतता धोक्यात आणणाऱ्या विरुद्ध आम्ही प्रखरतेने लढा देऊ. असे सोशल डोमेस्टिक पक्षाचे अध्यक्ष अझहर तांबोळी यांनी इशारा दिला आहे.
ज्ञानवापी मशीद सील करण्याचे न्यायालयाचे आदेश बेकायदेशीर आहेत असा आदेश वाराणसी कोर्टाने दिला आहे. त्याविरुद्ध आज पुण्यात सोशल डोमेस्टिक पक्षाने आंदोलन केले.

अजहर तांबोळी म्हणाले, २०१४ मध्ये अत्यंत उजव्या विचारसरणीच्या हिंदुत्ववादी फॅसिस्टनी देशावर सत्ता स्थापन केल्यापासून देशाची संविधानाला अभिप्रेत असलेली लोकशाही संस्कृती बाजूला सारण्याचे प्रकार घडत आहेत . आणि प्रार्थनास्थळे अधिनियम १९९१ मध्ये गृहीत धरल्याप्रमाणे मुस्लिम प्रार्थनास्थळांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी कट्टरवादी विचारांचे सत्ताधारी काही सकारात्मक प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा करणे मूर्खपणा ठरेल .

म्हणून , सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाने भारतातील धर्मांध नसलेल्या भारतीय धर्मनिरपेक्षते वर विश्वास ठेवणाऱ्या ,लोकशाहीवादी लोकांनी संघ परिवाराला देशाची आणखी नासधूस करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांना लगाम घालण्यासाठी हातमिळवणी करण्याचे आणि जात धर्म पंथ बाजूला ठेवून नागरिकांचे शांततापूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित करण्याचे आवाहन करत आहे.