प्रस्तावित महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा राज्यस्तरीय शैक्षणिक चर्चासत्र संपन्न

पुणे: विद्यापीठ कायदा राज्यस्तरीय चर्चा सत्राचे उद्घाटन ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे यांनी केले याप्रसंगी प्रा. देशपांडे यांनी कोणताही कायदा बदल करताना सर्वांगीण विचार करण्याची आवश्यकता असते व कायदा बदल हा संधी प्रधान नसावा तसेच विद्यापीठ स्वायत्तता जपली पाहिजे असे सांगितले
महाराष्ट्र शासनाने विद्यापीठ कायदा 2016 मधील केलेल्या बदलांमुळे विद्यापीठांच्या स्वायत्त व गुणवत्ता यावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे यामुळे उच्च शिक्षणाचे सरकारी करना चा धोका असून काही नोकर शाही प्रभावी होईल असे मत माजी कुलगुरू व ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ पंडित विद्यासागर यांनी आपले मत आज विद्यापीठ विकास मंच आयोजित राज्यस्तरीय शैक्षणिक चर्चासत्र यात व्यक्त केले चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी माजी कुलपती डॉ. आर एस माळी होते आपल्या अध्यक्ष समारोपात डॉ. आर एस माळी म्हणाले की “कायद्यात हे बदल करण्याचे काहीही एक आवश्यकता नव्हती शासनाने विद्यापीठांना तसेच शिक्षण संस्थांना अनुदान देऊन प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे.

प्रवरा मेडीकल विद्यापीठाचे प्रकुलपती राजेंद्र विखे यांनी या बदलांमुळे विद्यापीठांची प्रगती थांबेल व शासकीय हस्तक्षेप होईल अशी भीती व्यक्त केली.

संत गाडगे महाराज विद्यापीठ अमरावती याचे माजी कुलगुरू डॉ.  मुरलीधर चांदेकर यांनी कुलगुरू एवजी मंत्री प्रभावी होतील व कुलगुरूंच्या निर्णय क्षमतेवर विपरीत परिणाम होईल असे सांगितले

विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.  शशिकला वंजारी यांनीही विद्यापीठांच्या प्रशासनाचा स्थर व संस्कृती बदलेल त्यामुळे प्रकुलपती चे पद निर्माण करणे शिक्षण मंत्र्यांना देणे व कुलपतींच्या अधिकार कमी करणे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त केले

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चे वाणिज्य व व्यवस्थापनाचे अधिष्ठाता डॉ.केळकर यांनी या कायदा बदलामागील हेतू लक्षात येत नाही असे मत मांडले.
प्राचार्य महासंघाचे महाराष्ट्राचे सरचिटणीस डॉ. सुधाकर जाधवर यांनी या कायदा विरोध दर्शवून तज्ज्ञांना एकत्र करून हा कायदा लागू होऊ नये यासाठी कृती करण्याचा उपस्थितांना आवाहन केले
अहिल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एस.आर.पाटील यांनी कुलगुरू निवड समिती मधील बदल तसेच कुलपती पद मंत्र्यांना देण्याची पद्धती रद्द करण्याची मागणी केली
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन डॉ.गजानन एकबोटे यांनी या कायदा बदला वरती तीव्र आक्षेप घेतला व यामुळे विद्यापीठाची स्वायत्तता धोक्यात येईल असे सांगितले
प्रतिभा एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन दीपक शहा यांनी या कायद्यामुळे विद्यापीठात व महाविद्यालयात राजकीय हस्तक्षेप वाढेल असे सांगितले
सूर्यदत्ता इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष डॉक्टर संजय चोरडिया यांनी कुलगुरू, प्र-कुलगुरू चे प्रतिष्ठा जपली पाहिजे व कुलगुरूंच्या अधिकारांवर गदा येऊ नये असे सांगितले
शिक्षक महासंघाचे नेते डॉ. ए. पी. कुलकर्णी यांनी गेल्या पन्नास वर्ष पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये कुलपती व कुलगुरू च्या जपलेला स्थानाला या कायदा बदलामुळे बाधा येईल व विद्यापीठ व महाविद्यालयांच्या प्रशासनाचे राजकीय हस्तक्षेप ला वाव मिळेल असे सांगितले
डॉ. प्राध्यापक संजय चाकणे व प्राध्यापक डॉक्टर वायदंडे यांनी महाविद्यालय प्रवेश, परीक्षा, गुणवत्ता या कायद्यातील बदलामुळे संकटात येईल असे सांगितले
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अधिसभा सदस्य संतोष ढोरे सर सिनलकर सर गिरीश भवाळकर प्राध्यापक डॉ. ज्योती भाकरे या सर्वांनी कायदा बदल करताना घाई करून सदोष प्रक्रिया राबवली गेली असे दिसते असे सांगितले
इस्कॉन चे पद अधिकारी संजय भोसले यांनीही विद्यापीठाचा स्वायत्तता जपली पाहिजे असे सांगितले
महानगर मंत्री शुभंकर बाचल यांना विद्यार्थी हिताचा विचार न करता विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात या कायद्याने येईल असे सांगितले शासनाने परवडेल अशा फी मध्ये उच्च शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे असे आग्रही मत मांडून या कायद्याला विरोध केला
धनंजय कुलकर्णी यांनी हा कायदा बदल विद्यापीठाच्या उद्देशाला हरताळ भासणारा असून सांगितले
या वेळी उपस्थित भाग्यश्री मंठाळकर व प्रसेनजीत फडणवीस यांनी देखील या विद्यापीठ कायदाच विरोध केला.
चर्चासत्राचे प्रास्ताविक डॉक्टर प्रशांत साठे यांनी केले व चर्चासत्राचे आयोजन यामागील भूमिका विशद केली तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख राजेश पांडे यांनी सूत्रसंचालन केले व आभार प्रदर्शन एन. डी.पाटील सर यांनी केले सुमारे शैक्षणिक क्षेत्रातील ३० विविध घटकांनी या चर्चा सत्रात सहभाग घेतला.
यावेळी सिनेट सदस्य भाग्यश्री मंठाळकर अभाविप क्षेत्रीय संघटन मंत्री देवदत्त जोशी प्रदेश मंत्री सिद्धेश्वर लटपटे प्रदेश संघटनमंत्री अभिजित पाटील हे उपस्थित होते.