आंबिल ओढाप्रकरणी समिती नेमा; राष्ट्रीय हरित लवादाचे आदेश
पुणे : मुळ नदी नाले वळवू नये अशी तरतूद १९८६ पर्यावरण संरक्षक कायद्यामध्ये आहे. मात्र असे असतानादेखील पुणे महानगरपालिकेने आंबिल ओढा वळवण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे आंबिल ओढ्याचा प्रवाह बदलण्याविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. माय अर्थ फांउडेशनचे अध्यक्ष अनंत घरत यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर सुनावणी करताना या संदर्भात संयुक्त समिती नेमण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत.
आंबिल ओढा हा सतराव्या शतकापासून अस्तित्त्वात असून कात्रज ते मुठा नदीपात्रापर्यंत वाहतो. दांडेकर पुलावरील पर्वती परिसरात ओढ्याचा आकार अर्धवर्तुळाकार (इंग्रजी यू आकारासारखा) आहे. हा आकार बदलून ओढा सरळ करण्याचे काम महापालिकेतर्फे सुरू आहे, त्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
पुणे महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण विभाग यांच्या प्रतिनिधींची एक समिती गठित करण्यात यावी. सदर समितीने स्थापनेपासून चार आठवड्यांत प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश लवादाचे शिवकुमार सिंग आणि डॉ. अरूण कुमार वर्मा यांनी दिले आहेत. तसेच या याचिकेतील प्रतिवादींना येत्या सहा आठवड्यांत त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. अ‍ॅड. भालचंद्र सुपेकर यांनी या याचिकेत अर्जदारांची बाजू मांडली. पुढील सुनावनी २३ मार्च रोजी होणार आहे.
जलतज्ज्ञांचा सल्ला न घेता ओढ्याचा मूळ प्रवाह बदलल्यास पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल. हा भाग उताराचा असल्याने ओढा सरळीकरण झाल्यास भविष्यात पुरामुळे मोठी जीवित व वित्त हानी होऊ शकते.
– अनंत घरत, माय अर्थ फाउंडेशन
कोणत्याही तज्ज्ञ संस्थेचा सल्ला न घेता हे पुणे महापालिकेने हे काम हाती घेतले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशामुळे या एकूण प्रकाराची सविस्तर पाहणी होईल आणि त्यातून तथ्य बाहेर येईल तसेच गैरप्रकाराला आळा बसू शकेल.
– अ‍ॅड. भालचंद्र सुपेकर, अर्जदारांचे वकील