अभियान कालावधीत पाच लाख घरे पूर्ण करण्याचा संकल्प – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

पुणे : गोरगरीबांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम शासनाचे असून राज्यातील जनतेकरिता शासकीय अधिकाऱ्यांनी कमीत कमी वेळेत त्यां्च्यायसाठी घरे बांधून हे स्वप्न पूर्ण करावे. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना स्वत:च्या मालकीचे पक्के घर देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या महा आवास अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात मिळालेले यश पाहता दुसऱ्या टप्प्यात ५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट असून ते पूर्ण करण्याचा संकल्प करीत महाराष्ट्राला अन्य राज्याच्या तुलनेत अधिक सक्षमपणे आणि गतिमानतेने पुढे नेऊ, असा निर्धार ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

‘महा आवास अभियान २.०’ चा राज्यस्तरीय शुभारंभ मुश्रीफ यांच्या हस्ते मंत्रालयातून करण्यात आला. यावेळी ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय येथून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, ग्रामीण गृहनिर्माणचे संचालक डॉ.राजाराम दिघे आदी उपस्थित होते. श्री.मुश्रीफ म्हणाले, ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण भागात विविध ग्रामीण आवास योजनांमधून बेघरांना सर्व सुविधांनी युक्त असा हक्काचा निवारा पुरविण्यात यश येत आहे. याचाच भाग म्हणून २० नोव्हेंबर २०२० ते ५ जून २०२१ या कालावधीत राबविलेल्या महा आवास अभियान-ग्रामीण (टप्पा-१) मध्ये १२६० पेक्षा जास्त बहुमजली इमारती, ६३० पेक्षा जास्त गृहसंकुले तसेच ७५० घरकुल मार्ट सुरू करण्यात आले आहे. याचबरोबर ५० हजार ११२ भूमीहीन लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. टप्पा-१ मध्ये ४ लाख २५ हजार घरकुले भौतिकदृष्ट्या बांधून पूर्ण केली असून उर्वरित घरकुले तात्काळ पूर्ण करण्यात येणार आहे.

महाआवास अभियान २.० २० नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत असून हे अभियान अधिक गतिमानतेने आणि गुणवत्तेने राबविण्यात येणार आहे. अभियानादरम्यान अपूर्ण असलेली घरे पूर्ण करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गांभिर्याने प्रयत्न करावे. घरकूल बांधण्याचा कालावधी कमी करण्यावर विशेष भर द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यमंत्री सत्तार म्हणाले, बेघर व्यक्तींना घरे देण्यात येणाऱ्या अडचणी शासन स्तरावर तात्काळ सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. घरासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभागाच्या सहकार्याने मार्ग काढला जाईल. गरजूंना घरे मंजूर करताना नियमांचा अडथळा असल्यास नियम शिथील करण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येईल. अभियानात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना राज्यस्तरीय, विभागीय, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय तसेच ग्रामपंचायतस्तरीय पुरस्कार देऊन प्रोत्साहीत करण्यात येणार आहे. ग्रामस्तरावर येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन नियोजन केल्यास अभियान अधिक यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राजेशकुमार म्हणाले, महाआवास अभियान टप्पा-१ मध्ये संस्था आणि व्यक्तींनी खूप चांगले काम केले आहे. राज्यातील गरीबांकरिता बांधण्यात येणाऱ्या घर बांधकामाचा कालावधी आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. हे अभियान राबविण्यासाठी आयआयटी मुंबईच्या मदतीने राज्यातील १ हजार ३०० ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची तांत्रिकदृष्ट्या क्षमता बांधणी केली असल्याचा या अभियानाकरिता निश्चितच उपयोग होणार आहे. अभियानादरम्यान नव्या कल्पनांचा आणि तंत्राचा उपयोग केल्यास देशालाही मार्गदर्शक ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण गृहनिर्माणचे संचालक डॉ.दिघे यांनी आपल्या प्रास्ताविकात अभियानाविषयी सविस्तर सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. मंत्रीमहोदयांच्या हस्ते महा आवास अभियान-ग्रामीण २०२१-२२ च्या घडीपुस्तिका तसेच भित्तीपत्रकाचे विमोचन करण्यात आले. यावेळी राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माणचा महाआवास हेल्पलाईन १८००२२२०१९ हा टोल फ्री क्रमांकही सगळ्यासाठी खुला करण्यात आला.

कार्यक्रमाला विभागीय आयुक्तघ कार्यालयातून विभागीय आयुक्त सौरभ राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, उपायुक्त (विकास) विजय मुळीक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू यांच्यासह दूरदृष्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्त, उपायुक्त (विकास), जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प संचालक, गटविकास अधिकारी व तसेच ग्रामसेवक उपस्थित होते.