डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाचा विजय – डॉ. नितीन राऊत
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सत्ता राबविण्याचे धोरण व त्यांचा अहंकार आणि दुराग्रह यामुळे तिन्ही कृषी विषयक कायदे रद्द व्हावे यासाठी शेकडो शेतकऱ्यांना आपलं बलिदान द्यावं लागलं. जालीयनवाला बाग हत्याकांडासारखं मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचं गेल्या वर्षभरात हत्याकांड केलं आहे. त्यामुळे तीन कृषी कायदे रद्द करून मोदी सरकारने कोणतेही उपकार केलेले नाही वा राजकिय समंजसपणा देखील दाखवलेला नाही. उलट शेतकऱ्यांनी बलिदानाने आपला हक्क परत मिळवला आहे म्हणून हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. हा लोकशाहीचा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाचा विजय आहे. या विजयासाठी मी संयुक्त किसान मोर्चाच्या सर्व नेत्यांचे व लाखो शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करतो. अशी प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे.
शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांनी केलेल्या मागण्यांचे समर्थन डॉ. राऊत यांनी केले आहे. किमान आधारभूत किंमतीची हमी देणारा कायदा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पारीत केला जावा,अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच लखीमपूर खिरी येथील शेतकऱ्यांच्या हत्याकांडासाठी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा राजीनामा घ्यावा आणि शेतकऱ्याबद्दल आपण संवेदनशील असल्याचे मोदींनी दाखवून द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. या आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत करावी,अशी मागणीही त्यांनी केली. शेतकरी आंदोलनात गेलेल्या शेकडो बळीबद्दल मोदी यांनी देशाची जाहीर माफी मागावी,असे आवाहनही त्यांनी केले. जोवर हे कायदे संसदेत रद्द होत नाहीत तोवर केवळ मोदींनी घोषणा केली म्हणून शेतकरी नेते व त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी आंदोलन कायम ठेवावे असेही ते म्हणाले.
‘ निवडणुकीत हरवा, भाजपची जिरवा’ असे केल्यावरच मोदींवर जनविरोधी शेतकरी विरोधी निर्णय बदलण्यासाठी दबाव येतो व ते मग जनतेसमोर झुकतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे वाढलेली प्रचंड महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे गगनाला भिडलेले भाव, जीएसटीच्या नावाखाली होणारी लूट, सरकारी कंपन्या व मालमत्ता यांची विक्री थांबविण्यासाठी जेथे जेथे निवडणूक होईल तेथे भाजपचा पराभव हाच जनविरोधी, देशविरोधी भांडवलदारी प्रवृत्तीला वेसण घालू शकतो हा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करून दिला आहे. असे डॉ. नितीन राऊत म्हणाले.