शेतकऱ्यांच्या हक्काची शेतीला संरक्षण द्यावे एकजूटीमुळे काळे कृषी कायदे मागे घेतले – श्रीरंग चव्हाण पाटील
पुणे: उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाची भिती तसेच देशभरातील शेतकऱ्यांच्या एकजुटीच्या आंदोलनामुळे केंद्रातील भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे तीन काळे कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सचिव श्रीरंग चव्हाण पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतक-यांच्या पिढ्यानपिढ्याच्या हक्काच्या जमीनीला संरक्षण देण्यासाठी कायमस्वरूपी कायदा करणे आवश्यक आहे असे सांगून चव्हाण पाटील यांनी हा ऐतिहासिक विजय असून मोदी सरकारने आणलेले तीन काळे कृषी कायदे हे देशाताली शेतकऱ्यांना भांडवलदाराचे गुलाम बनवणारे होते. एमएसपीचे प्रावधान या कायद्यात नव्हते तसेच शेतकऱ्याच्या हक्काच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपुष्टात येऊन ही बाजारपेठही खाजगी व्यापाऱ्यांच्या घशात घालणारे कायदे होते. हे काळे कायदे रद्द करावेत म्हणून देशभरातील बळीराजाने आंदोलन छेडले या आंदोलनाला पाठिंबा देत काँग्रेस पक्ष पहिल्यादिवसापासून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिला. महाराष्ट्रातही काँग्रेस पक्षाने मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरून विविध आंदोलने करून काळे कायदे रद्द करावेत अशी मागणी केली होती. तसेच प्रदेश काँग्रेसने ६० लाख शेतक-यांच्या सह्यांचे निवदेन राष्ट्रपतींना पाठवले होते.
एक वर्षापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी ठाण मांडून बसेल आहेत परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या शेतकऱ्यांना एकदाही भेटण्यास वेळ मिळाला नाही. या शेतकऱ्यांवर अनन्वित अत्याचार करण्यात आले. जवळपास ७०० शेतकऱ्यांनी या आंदोलनादरम्यान प्राण गमावले. दिल्लीत येऊ नये म्हणून रस्त्यावर खिळे ठोकले, भिंती उभ्या केल्या, कडाक्याच्या थंडीत त्यांच्यावर थंड पाण्याचा मारा केला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला खलिस्तानी, नक्षलवादी, आंदोलजीवी म्हणून भाजपाने हिणवले परंतु शेतकरी मागे हटला नाही. आजचा निर्णय हा या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा, देशातील जनतेच्या निर्धाराचा आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाची देशभर प्रचंड पिछेहाट झाली. जनमत भाजपाच्या विरोधात आहे. या लढ्यात शेतक-यांचा विजय झाला आहे पण हमी भाव आणि शेतक-यांच्या इतर प्रश्नांवरील आमचा लढा सुरुच राहील. मोदींची कार्यपद्धती पाहता ते निवडणुका झाल्यावर पुन्हा असे कायदे आणू शकतात त्यासाठी सर्वांनी जागरूक राहवे असे आवाहन चव्हाण पाटील यांनी केले आहे.