‘मॅग्नेट’ सारखे प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांना चांगल्या व दर्जेदार सुविधा देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

बारामती  : महाराष्ट्र शासनामार्फत आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्पाद्वारे राज्यात एक हजार कोटीची कृषि क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करून शेतकऱ्यांना चांगल्या व दर्जेदार सुविधा देणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. तसेच मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत  प्रत्येक जिल्ह्यात सुविधा केंद्र  उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांच्यावतीने उभारण्यात येणाऱ्या ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पांतर्गत राज्यातील पहिल्या फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राचे भूमिपूजन बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे उपबाजार जळोची येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, प्रधान सचिव सहकार व पणन अनुप कुमार, पणन संचालक सतिश सोनी, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनिल पवार, कृषि पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक तथा मॅग्नेट प्रकल्प संचालक दिपक शिंदे, नगराध्यक्षा पोर्णिमा तावरे, बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती  वसंत गावडे व संचालक मंडळाचे सदस्य व इतर पदाधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले, ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पांतर्गत कृषि क्षेत्रात एक हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. आशियाई विकास बँक सातशे कोटी रूपये व राज्य शासन तीनशे कोटी रूपये गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात कृषिक्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या व दर्जेदार सुविधा मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी या प्रकल्पाची मदत होणार आहे.

फळे व भाजीपाल्याचे जवळपास 40 टक्के नुकसान कृषि मुल्य साखळीच्या विविध टप्प्यामध्ये होते. एकूण नुकसानीपैकी 60 टक्के नुकसान हे प्रामुख्याने शेतापासून ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोहोचेपर्यंत होते. शेतापासून शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहचेपर्यंत होणारे नुकसान हे योग्य काढणी पश्चात हाताळणी व कृषि मूल्य साखळीमधील सुविधा यामध्ये प्रामुख्याने साठवण व शीतसाखळी सुविधांच्या माध्यमातून कमी करता येवू शकते. राज्यात फळे, फलभाज्या व फुलपिके या पिकांच्या मुल्यसाखळीमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास मदत होईल. गेल्या दिड वर्षापासून लॉकडाऊनच्या काळात राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असली तरी विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.  राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी टप्प्या टप्प्याने दोन हजार कोटी रूपये देण्यात येणार आहेत.