PMRDA विकास आराखड्याच्या प्रारूप प्रसिद्धीसाठी मान्यता
मुंबई : पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्याच्या प्रसिद्धीसाठी आज मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगर विकास प्राधिकरण व महानगर नियोजन समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. तसेच यावर नागरिकांच्या सुचना व हरकती मागविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. ‘पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्या नुसार नागरिकांना राहण्यायोग्य असे सर्वोत्तम महानगर विकसीत करा. ही कामे करताना त्या भागात अनधिकृत बांधकामे होणार नाही याची दक्षता घ्या, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपरमुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे उपस्थित होते. पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे एकूण क्षेत्र ६९१४.२६ चौ.कि.मी. असून हे क्षेत्र राज्यातील सर्वात मोठे आणि देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. या विकास आराखड्यात २ रिंगरोड, हायस्पीड रेल्वे व क्रिसेंट रेल्वे, १० मेट्रो मार्गिका, १३ मल्टी मॉडेल हब, ४ प्रादेशिक केंद्रे, १५ नागरी केंद्रे, १२ लॉजिस्टिक केंद्रे, ५ पर्यटन स्थळ व ३ सर्किट्स, ५ शैक्षणिक केंद्रे, २ वैद्यकीय संशोधन केंद्रे व ७ अपघात उपचार केंद्रे, जैव विविधता उद्यान, कृषी प्रक्रिया संशोधन व विकास केंद्रे, १ क्रिडा विद्यापीठ, ८ ग्रामीण सबलीकरण केंद्रे, ५९ सार्वजनिक गृह प्रकल्प, २६ नगर रचना योजना, ४ कृषि उत्पन्न बाजार केंद्रे, ५ प्रादेशिक उद्याने, ८ जैव विविधता उद्याने व १६ नागरी उद्याने, ४ अक्षय उर्जा निर्मिती केंद्रे, ३० अग्निशमन केंद्रे, २ औद्योगिक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, १ व्यवसाय केंद्र असे महत्वाचे प्रकल्प आहेत.
नियोजित क्षेत्रातील नागरीकरणाखालील क्षेत्र १६३८.२१ चौ.कि.मी. आहे. त्यामध्ये १८ नागरी विकास केंद्रे प्रस्तावित केली. उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रासाठी एकूण ५ ग्रामीण विकास केंद्रे प्रस्तावित आहेत व त्याचेसाठीही स्वतंत्र विकास योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण क्षेत्रामध्ये शेती, वन, वनीकरण, हिल टॉप हिल स्लोप, पर्यटन, ग्रीन बेल्ट वापर विभाग व रस्त्यांचे जाळे (Network) प्रस्तावित करण्यात आले आहे.