पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीची पंचायत राज मंत्रालयाची ग्वाही 

हा पेसा कायदा अस्तित्वात येऊन २५ वर्ष होऊनही हा कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा या राज्यात कायदा लागू व्हायला हवा होता. परंतु, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड व ओडिशा या राज्यानी अजून त्याचे प्रारूप ठरवले नसल्याने अनुसूचित जमातीमधील लोक वंचित आहेत. या कायद्याच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने तरी त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी वनवासी कल्याण आश्रमाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाचे सचिव सुनील कुमार, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाचे उपाध्यक्ष डॉ. एच. के. नागू, सह महामंत्री विष्णू कांत, अखिल भारतीय जनजाती हितरक्षा प्रमुख गिरीश कुबेर, कालूसिंह मुजाल्दा आदी उपस्थित होते.

या कायद्यामध्ये अनुसूचित जातींना ग्रामसभेच्या माध्यमातून शासन प्रशासनमध्ये अधिकार देणे, पाणी स्रोतचे उपाय, सरकारी योजनांची माहिती, नशाबंदी, छोटे-मोठे वादविवाद परस्परात मिटवणे, संस्कृतीचे संरक्षण करणे, सावकारी व्याजावर अंकुश ठेवणे, स्थानिक बाजार, जमीन व्यवहार हस्तांतर अशा २९ विषयावरील अधिकार पंचायत, ग्रामसभेला दिले आहेत. आदिवासी वस्त्या, पाडे यांनाही पेसा कायद्याचे अधिकार असावेत. संयुक्त पत्राद्वारे वनाधिकार कायद्याप्रमाणे हा कायदाही लागू करावा. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्याशी चर्चा करून याबाबत निर्णय घ्यावेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे. या सर्व मुद्द्यांवर नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सहमती दर्शवत अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती वनवासी कल्याण आश्रम पुणे महानगरतर्फे देण्यात आली आहे.