जम्मू-काश्मीरला लवकरच पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणार
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत आणि डि लिमिटेशन करण्याबाबत चर्ची करण्यात आली असल्याचे नेत्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या बैठकीला संबोधताना जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांना म्हटलं आहे की, दिल आणि दिल्ली यांच्यातील दुरावा संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक आयोजित केली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
आपल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठी ताकद ही एकत्र बसून विचारांची देवाण-घेवाण आणि चर्चा आहे. मोदींनी जम्मू काश्मीरच्या सर्व नेत्यांना सांगितले आहे की, जम्मू काश्मीरच्या तरुण आणि युवांना राजकीय नेतृत्व द्यायचे आहे जेणेकरुन त्यांच्या इच्छा आणि मागण्या पुर्ण होतील. या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व पक्षीय नेत्यांसोबत फोटोही काढले असून ट्विट केले आहेत.
सर्व पक्षीय नेत्यांच्या बैठकीनंतर संबोधित करताना अपणी पार्टीचे नेते अल्ताफ बुखारी यांनी चांगल्या वातावरणात चर्चा झाली असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. तर सर्व नेत्यांना आपले मत मांडण्याला वेळ मिळाला आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी सर्व नेत्यांचे प्रश्न आणि मतं जाणून घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिले आहे की, डिलिमिटेशनची प्रकिया पुर्ण झाल्यावर निवडणुका घेण्यात येतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत बैठकीनंतर काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा देणे, विधानसभा निवडणुका लवकर घेणे, काश्मीरी पंडीतांची प्रत्यार्पण आणि त्याची व्यवस्था असे अनेक प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडले असून मागणी केली आहे. पीडीपी नेते मुजफ्फर हुसैन यांनी सांगितले की, विधानसभेद्वारे जम्मू-काश्मीरमधलं कलम ३७० संपवले गेले पाहिजे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
जर तुम्हाला कलम ३७० हटवायचे होते तर विधानसभेशी चर्चा करुन हटवायला पाहिजे होते. बेकायदेशीरपणे रद्द करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हती आम्ही कलम ३७० ला संविधानिक आणि कायदेशीरपणे बहाल करु इच्छितो असं मत महबूबा मुफ्ती यांनी मांडले आहे.
बैठकीनंतर उमर अब्दुल्ला यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारद्वारे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला परंतु आम्ही त्यांच्या निर्णयाला स्वीकारणार नाही. आम्ही कलम ३७० बाबत न्यायालयीन लढाई सुरु ठेवणार आहे. दरम्यान कलम ३७० हटविल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर जम्मू-काश्मीरच्या सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक केंद्र सरकारने घेतली आहे. या बैठकीला फारुक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद,रविन्द्र रैना, कवींद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह आणि इतर नेतेही उपस्थित होते.