लॉकडाऊन दरम्यान अत्यावश्यक जीवनरक्षक सेवा नसल्यामुळे लैंगिक गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ
जाती आधारित लैंगिक हिंसाचाराच्या बाबतीत उत्तर भारतातील परिस्थिती सर्वात वाईट
समुपदेशन किंवा कायदेशीर सल्ला, वैद्यकीय सहाय्य अशा अत्यावश्यक जीवनरक्षण सेवा न मिळाल्यामुळे लैंगिक हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने (एनसीडब्ल्यू) मार्च आणि सप्टेंबर 2020 दरम्यान घरगुती हिंसाचाराच्या एकूण 4,350 तक्रारी नोंदवल्या आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -5) 2019 नुसार काही राज्यांमध्ये लैंगिक हिंसाचारात घट नोंदली गेली आहे. तथापि, देशातील हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम आणि सिक्कीम या राज्यांत लैंगिक हिंसाचारात वाढ झाली आहे.
कोविड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउन आणि वर्क फ्रॉम होमी यासारख्या बाबी महत्त्वाच्या असल्या तरी त्यांचा लिंग-आधारित हिंसाचाराच्या जोखमीत राहणाऱ्या महिला आणि मुलींवर धोकादायक परिणाम झाला आहे. बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता आणि तणाव यामुळे गुन्हेगारांना त्यांची शक्ती गमावली असे वाटू लागले होते, यामुळेच अपमानास्पद वागणूक वाढली आहे. घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये विशेषत: त्या ठिकाणी वाढ नोंदविण्यात आली आहे, ज्या ठिकाणी कडक नियम लागू करण्यात आले होते. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार सन २०२० मध्ये हरियाणामध्ये ६० हून अधिक बलात्काराच्या घटना, जम्मू-काश्मीरमध्ये १६ आणि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहारच्या काही भागांत अशाच भयानक घटना घडल्या आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संशोधनातून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोविड -19 दरम्यान भारतात महिलांवरील हिंसाचारात लॉकडाऊनच्या प्रारंभीच्या काळात पहिल्या काही आठवड्यांत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये हिंसाचारात घट दिसून आली, परंतु त्यानंतर निर्बंध कायम ठेवण्यात आल्याने यात वाढ झाली.
लॉकडाऊन कालावधीला जागतिक दृष्टीकोनाशी जोडताना, गॉर्डन थॉमस हनीवेल, सरकारी कामकाजाचे अध्यक्ष टिम शेलबर्ग म्हणाले- “साथीच्या काळात बर्‍याच देशांमध्ये लैंगिक आणि लैंगिक-आधारित हिंसाचाराच्या बळींची काळजी घेण्याला प्राधान्य दिले गेले आहे, अशी प्रवृत्ती असूनही अशा प्रकारच्या संकटांमुळे बहुतेकदा महिला आणि मुलींवर होणा-या हिंसाचारात वाढ झालेली दिसून येते. यूएनओडीसीच्या अभ्यासानुसार, लॉकडाऊन दरम्यान जगभरातील अधिकाऱ्यांकडे बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची नोंद सुरूवातीला कमी झाली होती. परंतु जेथे जेथे बंदी घालण्याचे उपाय हटविण्यात आले तेथे हिंसाचाराच्या तक्रारी लवकरच जुन्या स्तरावर पोहोचल्या. तथापि, भारतासह कित्येक हिंसाचाराच्या घटनांची तक्रार करण्यासाठी महिला अश्या संस्थान पर्यंत पोहोचू नयेत या साठी खूप प्रयत्न देखील केले जात आहे. मात्र हे अंतर कमी करणे आणि अत्याचार पीडितांना संघर्ष करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि बळकटी देणे आवश्यक आहे. न्याय व्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचा आणि गुन्हेगारांना कायमचा अडथळा आणण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. ”
भारतातील उत्तर भागात जाती आधारित लैंगिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. दलित महिलांना लिंग, जाती आणि वर्गभेद या परस्पर भेदभावाच्य रूपांचा सामना करावा लागला. हरियाणामध्ये महिलांविरूद्ध हिंसाचाराचे प्रमाण खूप आहे – २०१९ मध्ये राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्यूरोच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की केवळ या राज्यातच दररोज ४ महिलांवर बलात्कार होत असून केवळ वर्षभरात २२१ बलात्काराच्या तक्रारी नोंदल्या गेल्या आहेत. शिवाय, लॉकडाउनने बर्‍याच आघाड्यांवर असुरक्षिततेला पछाडले आहे; हा पुनरावृत्तीच्या विशिष्ट पद्धतीचा साक्षीदार आहे. दलितांना यामुळे अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले कारण त्यांना शारीरिक सेवा उपलब्ध नसल्यामुळे प्रशासन व स्थानिक पोलिसांकडून सहकार्य मिळाले नाही.
सद्यस्थितीवर जोर देऊन सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद म्हणाल्या- “लॉकडाऊन दरम्यान, जगभरातील महिला “ छाया महामारी ” विरुद्ध लढत होत्या. नॅशनल कमिशन फॉर वूमन (एनसीडब्ल्यू) कडून मिळालेल्या तक्रारींच्या आकडेवारीनुसार लॉकडाऊनच्या वेळी महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ दिसून आली असून जून २०२० पासून २००० हून अधिक तक्रारी आल्या आहेत आणि यात २% तक्रारी केवळ घरगुती हिंसाचाराच्याच आहेत. भारतातील सर्वात कठोर लॉकडाउन असणार्‍या शहरांमध्ये लैंगिक हिंसा आणि घरगुती हिंसाचाराची अधिक प्रकरणे आढळली आहेत कारण पीडितांचे समर्थन नेटवर्क मर्यादित होते, त्यामुळे त्यांना सुटका करणे किंवा मदत मिळवणे कठीण झाले होते.”
या प्रकारची लैंगिक हिंसा ही भारतातील महिला आणि मुलींना भेडसावणारी एक मोठी समस्या आहे. पुरुष प्रधान नियंत्रण, पुरुषांचे अधिकाराने प्रभावित भारतीय समाज दोष बदलून टाकतो. पीडित मुलीला आणि तिच्या कुटुंबियांना शांत राहूण्यास भाग पाडते.
ओगल्वी इंडिया ची जनसंपर्क आणि प्रभाव, राष्ट्रीय प्रमुख, अर्निता वासुदेव म्हणाल्या, “गुन्ह्याचे स्वरूप पाहता बलात्काराच्या घटनेतील प्रत्यक्षदर्शीची शक्यता जवळजवळ शून्य आहे. अशा परिस्थितीत आपण ज्यावर अवलंबून राहू शकता केवळ तेच पुरावे म्हणजे शारीरिक पुरावा ज्यात गुन्हेगाराच्या डीएनएचा समावेश आहे. दुर्दैवाने, लोकांना डीएनएचे मूल्य आणि गुन्हेगाराला निर्णायकपणे दोषी ठरविण्याच्या त्याच्या सामर्थ्याविषयी फारशी माहिती नसते. परिणामी, जाणीवपूर्वक शारीरिक द्रव धुवून स्वच्छ करणे आणि कपड्यांची विल्हेवाट लावण्यासारकाही प्रवुत्ती सर्व महत्त्वपूर्ण डीएनए नष्ट होण्यासाठी कारणीभूत ठरते. बरीच प्रकरणे नोंदविरहीत केली जातात, त्यामुळे पीडितेचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा न्याय मिळविण्याचा आत्मविश्वास कमी होतो. गुन्ह्याच्या पुनरावृत्तीला प्रोत्साहित करणारे हे मुख्य कारणांपैकी एक आहे. म्हणूनच आमच्या #DNAFightsRape या आमच्या मोहिमेद्वारे लोकांना या विषयाबद्दल आणि पुरावे वाचविण्याच्या भूमिकेबद्दल चांगल्याप्रकारे जागरूक करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. अधिक लोक बोलतात आणि या भयंकर गुन्ह्याच्या विरोधात तक्रार देण्यासाठी पुढे येत असल्याने याचा परिणाम तक्रारी वाढण्यात नक्कीच होईल. ”
डीएनए चाचणी तपासणी प्रक्रियेस वेगवान बनविण्यात आणि अचूक निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पुरावे प्रदान करते. लॉकडाऊन दरम्यान सेवांचा अभाव हे गुन्हेगारांना निर्भयपणे त्यांची शक्ती वापरण्यास प्रवृत्त करतात आणि यामुळे महिला आणि मुलींचे नुकसान होते. डीएनए फॉरेन्सिक चाचणी ही एक अत्यंत प्रभावी पध्दत आहे ज्यायोगे दोषींना न्यायाकडे नेऊ शकू आणि पुन्हा गुन्हेगारी कमी होऊ शकेल. हे मदत करणाऱ्यांचे सुरक्षिततेचे साधन म्हणून येते आणि त्यांचा यामुळे सिस्टमवर आत्मविश्वास वाढवते. त्यानंतर ते कोणतीही भीती व शंका न बाळगता अधिकाऱ्यांकडे जाऊ शकतात. लॉकडाउनचा या मोर्चावर यापूर्वीच विनाशकारी परिणाम झाला आहे आणि समस्येचे प्रभावी निराकरण करणे आता आवश्यक झाले आहे.