राज्यातील हजारो आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना न्याय मिळवून द्यावा – डॉ. रघुनाथ कुचिक यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
पुणे – कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने जी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेमध्ये आशा स्वयंसेविकांचा व गटप्रवर्तकांचा सक्तीने समावेश करून घेण्यात आलेला आहे. परंतु कोरोना महामारी मध्ये काम करणारे आरोग्य कर्मचारी, अधिकारी यांना अधिक प्रोत्साहन भत्ता दरमहा दिला जात असून अल्प मानधनावर कार्यरत आशा व गटप्रवर्तकांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला वेळेत मिळत नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांची आर्थिक कोंडी होत आहे. त्यामुळे कोरोना काळात अल्प मानधनामध्ये काम करत असणाऱ्या अशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना योग्य मानधन, आरोग्य सुविधा, विमा योजना यासारख्या विविध योजना मिळण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित लक्ष घालण्याची मागणी राज्याचे किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली.
राज्यातील आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती यांचे निवेदनाचे अनुषंगाने लिहिलेले राज्यभरातील अशा स्वयं सेविका व गटप्रवर्तक यांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन सरकारला दिले आहे. आरोग्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्य आयुक्त इत्यादी सर्वांशी वेळोवेळी बैठका होऊनही अल्प मानधनामध्ये काम करत असणाऱ्या आशा स्वयंसेविकांना व गटप्रवर्तकांना आजपर्यंत योग्य मानधन, आरोग्य सुविधा, विमा योजना यासारख्या विविध योजना मिळालेल्या नसल्यामुळे त्यांचे शोषणच केले जात असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे डॉ. कुचिक म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्यावतीने राज्यभरातील ६४ हजार आशा स्वयंसेविका व ४ हजार गटप्रवर्तक संपावर जात असल्याच्या संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. महाराष्ट्र राज्यात कोरोना प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी व मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने कडक निर्बंध लागू करून सार्वत्रिक लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली. यामध्ये आशा गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका यांनी जबाबदारीने आपले काम पार पाडले, परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने वेळीच त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे डॉ. कुचिक म्हणाले.