उशिरा ‘जीएसटी’ भरणाऱ्यांना दिलासा
पुणे, दि. २० – केंद्र सरकारने लागू केलेल्या वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) जाचक अटी, तरतुदी व किचकट संगणक प्रणालीच्या विरोधात देशभरातील कर सल्लागार, व्यापारी, सनदी लेखापाल व संबंधित घटकांच्या एकूण २५० संघटना एकवटल्या आहेत. ‘ऑल इंडिया रिकमेंडेशन कमिटी’च्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटना या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करत आहे. या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा केली.
या शिष्टमंडळात ऑल इंडिया रिकमेंडेशन कमिटीचे अध्यक्ष नरेंद्र सोनवणे, मुख्य समन्वयक सीए स्वप्नील मुनोत, पश्चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष विलास अहेरकर, माजी अध्यक्ष शरद सूर्यवंशी यांचा समावेश होता. या भेटीत शिष्टमंडळाने आपले गाऱ्हाणे अर्थमंत्र्यांसमोर मांडले. सीतारमण व अनुराग ठाकूर यांच्यासोबतच शिष्टमंडळाने खासदार सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, नवनीत राणा, रामचरण बोहरा, विनय सहस्त्रबुद्धे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांच्या भेटी घेऊन या मुद्द्यावर केंद्र सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्याची विनंती केली.
नरेंद्र सोनावणे म्हणाले, “अर्थमंत्र्यांशी अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. या कायद्याबाबत अडचण नसून, त्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीमुळे प्रामाणिक आणि छोट्या उद्योजकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो, ही बाब शिष्टमंडळाने त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. जीएसटी भरायला उशीर झाल्यास, त्यात काही चुका झाल्यास होणारा दंड हा छोट्या उद्योजकांसाठी मारक आहे, हेही त्यांना सांगितले. या संदर्भातील सविस्तर माहिती अर्थमंत्रालयाकडे सोपविली आहे. या बैठकीत उपस्थित केलेल्या त्रुटींबाबत अर्थमंत्री सीतारमण यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्रुटी शोधण्याचे आदेश दिले आहेत. शिष्टमंडळाने एकूण ७६ त्रुटी निदर्शनास आणल्या असून, त्यासंदर्भात उत्तरे देण्याचे निर्देशही अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. लवकरच याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन, असे आश्वासन सीतारमण यांनी दिले आहे.”
“काही दिवसांपूर्वीच जीएसटीतील तरतुदीविरोधात देशभरातील कर सल्लागारांनी एल्गार पुकारत शांततामय पद्धतीने निदर्शने करून या मागण्यांकडे लक्ष वेधले होते. २०१७ पासून जीएसटी कायदा लागू करण्यात आला. या नव्या कर रचनेनुसार सध्या रिटर्न न भरल्यास महिन्याला १० हजार रुपये दंड बसतो. शून्य रिटर्नवाल्यांनाही हा दंड लागू आहे. या तरतुदीप्रमाणे वर्षाकाठी दोन ते अडीच लाखांचा दंड बसल्याने व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दंडाच्या या रचनेत बदल व्हावेत, कायद्याची पूर्तता करण्यास वेळ मिळावा, या कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ करावी, अशा विविध मागण्या कर सल्लागार, व्यापारी, उद्योजक, सनदी लेखापाल करत आहेत,” असे सीए स्वप्नील मुनोत यांनी नमूद केले.