स्टील व सिमेंटच्या वाढत्या किंमतींसंदर्भात क्रेडाई पुणे मेट्रोचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
पुणे, दि. १३ – गेल्या काही दिवसात देशभरात सातत्याने वाढत असलेल्या स्टील व सिमेंटच्या किंमतीची नोंद घेत या संदर्भात सरकारने स्वत: जातीने लक्ष घालावे, अशी विनंती करणारे निवेदन क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या वतीने पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना देण्यात आले. क्रेडाई पुणे मेट्रोचे महासंचालक डॉ. डी. के. अभ्यंकर आणि क्रेडाईच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य अश्विन त्रिमल यांनी जिल्हाधिका-यांना प्रत्यक्ष भेटून सदर निवेदन दिले.
गेल्या वर्षभराच्या काळात कोविड १९ मुळे आपण सर्वजण अभूतपूर्व अशा परिस्थितीचा सामना करीत आहोत. बांधकाम क्षेत्र देखील यामध्ये अनेक संकटांना सामोरे जात आहे, याची सर्वांनाच कल्पना आहे. मात्र असे असूनही, गेल्या वर्षभराच्या काळात सिमेंट व स्टील या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींच्या दरावर मात्र कोणाचेच नियंत्रण नाही. इतकेच नव्हे तर या दोहोंच्या किंमती या दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांबरोबर सामान्य गृहखरेदीदाराला देखील भुरदंड बसत आहे. त्यामुळे सिमेंट आणि स्टीलच्या किंमतीवर नियंत्रण यावे, यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करीत या प्रकरणी लक्ष घालावे, अशी विनंती सदर निवेेदनात करण्यात आली आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष सुहास मर्चंट म्हणाले, “संपूर्ण जग कोरोना सारख्या महामारीचा सामना करीत असताना बांधकामासाठी आवश्यक कच्चा माल असलेल्या सिमेंट आणि स्टीलच्या किंमतीत होत असलेली वाढ ही व्यापाराच्या दृष्टीने अनैतिक तर आहेच या सोबत प्रतिबंधात्मक व्यापारी पद्धती देखील समजली जाते, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकारला यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती क्रेडाई करीत आहे. सरकारने राज्य अथवा केंद्र स्तरावर निर्णय घेत यामध्ये तातडीने लक्ष घालावे आणि अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक असणा-या बांधकाम व्यवसायाला उभारी देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी आमची मागणी आहे.”
सध्याच्या परिस्थितीत सिमेंट आणि स्टील उत्पादक आपल्या मालाची किंमत वाढवीत असताना त्याचा फटका बांधकाम व्यवसायिकांना बसत आहे. याशिवाय प्रकल्पाची किंमत वाढल्याने गृहखरेदीदार देखील यामध्ये भरडला जात आहे. फायदा नसल्याने अनेक बांधकाम व्यवसायिक प्रकल्पाचे बांधकाम थांबवीत आहेत, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या नियोजित तारखांना उशीर होऊन रेरा आणि इतर प्राधिकरणांतर्गत दंड बसून बांधकाम व्यवसायिकांसमोर आणखी समस्या उभ्या राहत आहेत. या सर्वांचा विचार करता सिमेंट आणि स्टीलच्या किंमती स्थिर राहणे गरजेचे आहे, यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करणे योग्य आहे, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मागील दोन वर्षांचा विचार केला तर ५० किलो सिमेंटची किंमत ही जानेवारी २०१९ रोजी रु. ३६० इतकी होती तर डिसेंबर २०२० मध्ये ती रु. ४२०- ४३० इतकी झाली. दुसरीकडे जानेवारी २०१९ मध्ये स्टीलची प्रती टन किंमत ही रु. ४० हजार इतकी होती, ती डिसेंबर २०२० मध्ये रु. ५८ हजार इतकी वाढली, याकडेही निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे.