यंदाचा अर्थसंकल्प ‘थोडी खुशी थोडा गम’

‘आयसीएआय’ पुणेतर्फे अर्थसंकल्पावर आयोजित चर्चासत्रात सनदी लेखापालांचा सूर

पुणे : पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह कृषी क्षेत्रासाठी भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या. लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्टअप यांच्यासाठी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या असल्या, तरी कर रचनेतील न झालेले बदल, स्वप्रमाणीत जीएसटी ऑडिटमुळे इन्स्पेक्टर राज वाढण्याची शक्यता, शिक्षण क्षेत्राला अपेक्षित तरतूद झालेली नाही. इतर अनेक क्षेत्रात चांगल्या, तर काही क्षेत्रात अपेक्षित तरतुदी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा ‘थोडी ख़ुशी थोडा गम’ अशा स्वरूपाचाच आहे,” असा सूर सनदी लेखापालांच्या विश्लेषणात्मक चर्चासत्रात उमटला.

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या (आयसीएआय) पुणे शाखेच्या वतीने मयूर कॉलनीतील बाल शिक्षण मंदिराच्या सभागृहात अर्थसंकल्पावर चर्चासत्र आयोजिले होते. ‘आयसीएआय’च्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष सीए चंद्रशेखर चितळे, एशियन ओशियन स्टॅंडर्ड सेटर्स ग्रुपचे (एओएसएसजी) चेअरमन सीए डॉ. एस. बी. झावरे, ‘आयसीएआय’ पुणेचे अध्यक्ष सीए अभिषेक धामणे, उपाध्यक्ष सीए समीर लड्डा, खजिनदार व सचिव सीए काशिनाथ पठारे, माजी अध्यक्षा सीए ऋता चितळे आदी उपस्थित होते. यावेळी धामणे यांचा यशस्वी कार्यकाळाबद्दल पुणेरी पगडी, मानपत्र, रेखाचित्र, पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. या चर्चासत्रात सीए डॉ. एस. बी. झावरे यांनी ‘कृषी क्षेत्र’, सीए प्रा. सुरेश मेहता यांनी ‘विश्वस्त संस्था आणि सहकार क्षेत्र’, सीए महावीर चनोडिया यांनी ‘बांधकाम क्षेत्र’, सीए रचना रानडे यांनी ‘शेअर बाजार’, सीए संतोष दोषी यांनी ‘लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र’, सीए व्ही. पी. श्रीवास्तव यांनी ‘बँकिंग क्षेत्र’, सीए सुदिन सबनीस ‘आंतरराष्ट्रीय कर’ यावर होणाऱ्या परिणामांविषयी विश्लेषण केले. सीए जगदीश धोंगडे, सुहास बोरा, सीए व्ही. एल. जैन यांनीही सखोल विश्लेषण केले.

शेती क्षेत्राला आवश्यक तितकी तरतूद होत नाही. तरीही यंदा शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर केल्याने काहीसा दिलासा मिळेल, असे झावरे यांनी सांगितले. रानडे म्हणाल्या, यावर्षी महसूल खर्चापेक्षा भांडवल खर्च जास्त असल्यामुळे, तसेच विविध योजनांच्या घोषणेमुळे शेअर बाजारात वाढ होत आहे. विश्वस्त संस्था आणि सहकार क्षेत्राला काही तरतुदी लाभदायक ठरतील, असे मेहता यांनी नमूद केले. कापड व खाद्य पदार्थ यामध्ये मोठ्या तरतुदी केल्याने लघु व मध्यम उद्योगांना हा अर्थसंकल्प लाभदायक असल्याचे दोषी यांनी सांगितले. सरकारी बँकांचे खासगीकरण होणे योग्य नसल्याचे मत श्रीवास्तव यांनी मांडले.

सीए अभिषेक धामणे प्रास्ताविकात म्हणाले की, स्वप्रमाणित जीएसटी ऑडिटमुळे ‘इन्स्पेक्टर राज’ वाढण्याची शक्यता आहे. जीएसटीआर-९ आणि जीएसटीआर-९सी दोन्ही गोष्टी असाव्यात. लेखापालाचे प्रमाणिकरण असावे. जीएसटीला व्यवस्थित लागू करण्यात सनदी लेखापालांची भूमिका महत्वाची राहिली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी ‘आयसीएआय’ने हजारो लोकांना प्रशिक्षण दिले, विविध चर्चासत्रे आयोजिली. तरीही सनदी लेखापालांना प्रमाणीकरणापासून दूर ठेवणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. सीए समीर लड्डा यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले. सीए स्मिता कुंटे यांनी सूत्रसंचालन केले. सीए ऋता चितळे व सीए काशिनाथ पठारे यांनी आभार मानले.