प्रथमच होणार डिजिटल पद्धतीने जनगणना

नवी दिल्ली, दि. 1 – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची आगामी 17 वी जनगणना ही डिजिटल स्वरूपात होणार आहे. आज अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. भारताच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारे जनगणना केली जाणार आहे.

भारतात स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून म्हणजेच 1871 पासून जनगणना होत आहे. स्वातंत्र्या नंतर 1948 च्या जनगणना अधिनियम नुसार जनगणना केली जात आहे. आतापर्यंत 16 वेळा जनगणना करण्यात आली असून आगामी जनगणना ही 17वी जनगणना असणार आहे. ही जनगणना मोबाईल अॅप च्या आधारे किंवा स्वयं नोंदणी पद्धतीने केली जाण्याची शक्यता आहे.

डिजिटल जनगणनेत ओबीसींचीही जनगणना करा

“डिजिटल जनगणना करू अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली मात्र यात ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. येणाऱ्या काळात होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी आमची मागणी असणार आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार, छोटे उद्योग यांचा समावेश दिसत नाही. शिवाय करोना लासिकरणांसाठी ही पुरेसा निधी दिलेला नाही. ”

– अन्न,नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया