रेल्वे प्रशासनाच्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात देशभर स्टेशन मास्तरांचे तीव्र धरणे आंदोलन
पुणे : काेराेना काळात आघाडीवर राहून रेल्वेत काम करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचे विमा कवच द्यावे, रात्रपाळीची सिलिंग मर्यादा रुपये ४३६०० चा आदेश रद्द करावा, एक जुलै २०१७ चा रिकव्हरी आदेश परत घ्यावा, रेल्वेचे खाजगीकरण व कंत्राटीकरण करू नये, अशा मागण्यांसह रेल्वे कर्मचारी-अधिकारी यांच्यावरील अन्यायकारक निर्णयाविरोधात पुण्यातील रेल्वे स्टेशन मास्तरांनी बुधवारी विभागीय रेल्वे प्रबंधक कार्यालय येथे धरणे आंदोलन केले. संपूर्ण देशभरातील ३५ हजार स्टेशन मास्तरांनी ठिकठिकाणी विराेध प्रदर्शन आंदोलन करत मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.
संबंधित मागण्यांचे अनुषंगाने देशातील स्टेशन मास्तर यांनी ७ ऑक्टोबरपासून विराेध सुरु केला आहे. पहिल्या टप्प्यात ऑल इंडिया स्टेशन मास्तर असाेसिएशनच्या (आएस्मा) पदाधिकाऱ्यांनी रेल्वे बाेर्ड अधिकाऱ्यांना ईमेल पाठवून विराेध केला. दुसऱ्या टप्प्यात १५ ऑक्टोबर राेजी रात्रपाळी दरम्यान देशातील स्टेशन मास्तर यांनी कामाच्या ठिकाणी मेणबत्ती पेटवून विराेध दर्शवला. तिसऱ्या टप्प्यात २० ते २६ ऑक्टोबरदरम्यान गणवेशावर काळी फित लावून गाडी संचालन करत जाचक निर्णयांचा निषेध केला. चाैथ्या टप्प्यात ३१ ऑक्टोबर रोजी देशभरातील स्टेशन मास्तर यांनी एक दिवसाचे उपाेषण करुन विराेध दर्शविला. मात्र, रेल्वे बोर्डाने अद्याप याची दखल घेतली नाही. परिणामी, ‘आएस्मा’ आक्रमक झाली असून, आता तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणून ही आजची धरणे आंदोलने आहेत. याउपरही निर्णय झाला नाही, तर पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल व त्याची संपूर्ण जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची राहिल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. यावेळी विश्वजित कीर्तिकर, अमित कुमार, शकील इनामदार, अजय सिन्हा, अनिल तिवारी, दिनेश कांबळे, नरेंद्र ढवळे, प्रल्हाद कुमार यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय चंद्राते म्हणाले, रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयानुसार २९ सप्टेंबर २०२० पासून जे स्टेशन मास्तर अधिकारी व कर्मचारी रात्रपाळी करतील त्यांचे भत्त्यात कपात करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रात्रपाळीकरिता स्टेशनचे दर्जानुसार ८ ते २४ टक्के भत्ता यापूर्वी मिळत हाेता. परंतु आता ४३६०० रुपये बेसिक सिलिंग मर्यादा ठेवल्याने त्यापेक्षा अधिक पगार असलेल्यांचा भत्ता कमी हाेणार आहे. त्याचप्रमाणे ८ मार्च २०१८ राेजी रेल्वेने आदेश काढून अचानक एक जुलै २०१७ पासून ज्यांना संबंधित मर्यादापेक्षा अधिक भत्ता दिला गेला आहे, ते पैसे रेल्वेला परत करावेत, असा अन्यायकारक निर्णय घेतला. त्यामुळे बेसिक सिलिंग मर्यादा रद्द करण्यात यावी आणि पैशांचा परताव्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा. त्याचप्रमाणे आदेश लागू करण्याची तारीख ही चालू महिन्यापासून घेण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.”