आजी माजी सैनिकांना मालमत्ता करातील सवलत शहरी क्षेत्रात लागू करण्याच्या वंचितच्या मागणीला यश
मुंबई, दि. 30 – राज्यातील आजी माजी सैनिक आणि त्यांच्या विधवा पत्नी ह्यांचे करिता ग्रामीण भागात एका निवासी इमारतीला मालमता करमाफी देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला होता.हा निर्णय शहरी भागात वास्तव्य करणा-या आजी माजी सैनिकांवर अन्याय करणारा असल्याने वंचितने त्यावर तातडीने आक्षेप घेतला हित.मालमता करमाफी देण्याचा निर्णय हा ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागातील सैनिकासाठी ह्या निर्णयाची व्याप्ती वाढवून ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागात वास्तव्य करणा-या आजी माजी सैनिक आणि त्यांच्या विधवा पत्नीच्या तसेच त्यांच्या पाल्यांच्या निवासी इमारतीला देखील लागु करावा.ग्रामविकास प्रमाणे नगर विकास मंत्रालयाने देखील तातडीने अध्यादेश काढावा अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी २० ऑगस्ट २०२० रोजी केली होती.त्यावर काल मंत्री मंडळाच्या बैठकीत ही मागणी मान्य झाली आहे.
राज्यातील आजी माजी सैनिकांना ग्रामपंचायत मालमत्ता करात सवलत देण्याची घोषणा ग्राम विकास मंत्र्यानी केली होती.ग्रामविकासच्या अध्यादेशा ही सवलत केवळ ग्रामीण भागापुरती मर्यादित असल्याने सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची फसवणूक असल्याचा वंचितचा आक्षेप होता.ह्यापूर्वी १३ ऑगस्ट रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ह्यांनी राज्यातील आजी माजी सैनिक आणि त्यांच्या विधवा पत्नी ह्यांचे करीता करसवलतीची घोषणा केली होती.त्यावेळी ही करसवलत शहरी व ग्रामीण भागातील अडीच लाख राज्यातील आजी माजी सैनिक आणि त्यांच्या विधवा पत्नी ह्यांचे करीता राहील असे उपमुख्यमंत्र्यानी अर्थसंकलावरील चर्चेवर उत्तर देताना जाहीर केले होते.ग्रामपंचायत,नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील रहिवाशी असलेल्या आजी माजी सैनिकांना ग्रामपंचायत मालमत्ता करात सवलत देण्याचे सरकरानेच सभागृहात जाहीर केले होते.ह्याची आठवण वंचितने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ह्यांना ई मेल द्वारे करून दिली होती.
करसवलतीचा प्रस्ताव हा ग्रामीण आणि शहरी भागातील रहिवाशी असलेल्या सैनिकांशी संबंधित आहे.सबब सरकारने पंक्तिप्रपंच न करता सभागृहात जाहीर केल्या नुसार करसवलत ही ग्रामीण आणि शहरी भागातील आजी माजी सैनिक आणि त्यांच्या विधवा पत्नीना मिळावी ह्यासाठी सरकारने निर्णय घ्यावा अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देखील देण्यात आला होता.वंचित बहुजन आघाडीने केलेल्या मागणी व पाठपुरावा ह्या मुळे सरकारला काल ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागातील माजी सैनिकांना कर सवलत जाहीर करावी लागली.त्यामुळे राज्यातील लाखो आजी माजी सैनिक, त्यांच्या विधवा पत्नी ह्यांना न्याय मिळाला, असे वंचितचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे ह्यांनी कळविले आहे.
