महाविकास आघाडी सरकारने कृषी विधेयकाला स्थगिती दिल्याच्या निषेधार्थ पुणे जिल्हा भाजपतर्फे निदर्शने

पुणे, दि. 7 – नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांना मर्जीनुसार माल विकण्याचे स्वातंत्र्य देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीच ३ विधेयके तयार केली असून या विधेयकाला विरोधी पक्ष विरोध करत आहे.राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला स्थगिती दिली आहे.याचा विरोध करण्यासाठी आज पुणे जिल्हा भारतीय जनता पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिलेल्या निर्णयाची प्रत जाळून तीव्र निदर्शने करण्यात आली..
यावेळी या आंदोलनाला माजी मंत्री बाळा भेगडे ,पुणे जिल्हा अध्यक्ष गणेश भेगडे, जालिंदर कामठे, धर्मेंद्र खांडरे, आदी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केद्र सरकारने दोन विधेयकांच्या माध्यमातुन कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी परिवर्तन घडवुन आणण्याचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. २०२२ पर्यंत शेतक-याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार ठोस पावले उचलत आहे. कृषीप्रधान देशातील शेतक-यांच्या जीवनाशी दिशा आणि दशा या दोन्हीमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणा-या या निर्णयासाठी पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी आणि कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांचे मानावे तेवढे आभार थोडेच आहेत.परंतु २०१९ मध्ये काँग्रेसने जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी खुली बाजारपेठ करण्याचा आश्वासन दिल होत पण या विधेयकाचा श्रेय नरेंद्र मोदींना जाईल म्हणून काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष या विधेयकाला विरोध करत आहे. येत्या पंधरा दिवसात जर महाविकास आघाडी सरकारने या विधेयकाला जी स्थिगिती दिली आहे ती उठवली नाही तर भारतीय जनता पक्ष जिल्ह्यातील चौकाचौकात रास्तारोको आंदोलन करेल असा इशारा माजी मंत्री संजय उर्फ बाळा भेगडे यांनी यावेळी दिला.

शेतक-यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला योग्य भाव देणे तसेच शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवुन त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याचे ध्येय मोदी सरकारने ठेवले आहे. या उद्देशाने पंतप्रधान मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली शेतक-यांच्या खांद्याला खांदा लावून भारत सरकार, कृषी मंत्रालय आणि कृषी तज्ञ यांनी हे धेय पूर्ण करण्याचा विडाच उचलला आहे.पण या तीन चाकी सरकारने या विधेयकाला विरोध करून आम्ही शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहो असं जाहीर केलं आहे.महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो. असं मत पुणे जिल्हा अध्यक्ष गणेश भेगडे यांनी व्यक्त केलं..