आदिवासी गावांच्या विकासासाठी १६० कोटी रुपयांचा निधी- हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) १३ जिल्ह्यातील ५ हजार ९८२ गावांकरिता ५ टक्के थेट अबंध निधी योजनेचा १६० कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. हा निधी ग्रामसभांनी संबंधित आदिवासी गावांतील विविध विकास कामांकरिता खर्च करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. 

आदिवासी भागातील गावांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी हा निधी थेट त्या गावांना देण्याची योजना आहे. या निधीतून गावांमध्ये विविध पायाभूत सुविधांचा विकास, वनहक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी, आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण, वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारणाची विविध कामे, वनतळी, वन्यजीव पर्यटनास चालना देणारे उपक्रम, वन उपजीविका आदी विविध कामे करता येतात.  यापूर्वी ही योजना आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत होती. परंतु जनजाति सल्लागार परिषदेच्या पन्नासाव्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार १९ जून २०१९ पासून ही योजना ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या योजनेकरिता आवश्यक निधी वित्त विभागाने ग्राम विकास विभागास हस्तांतरित केलेला आहे. राज्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करुन आदिवासी क्षेत्रातील गावांमध्ये चांगल्या सुविधा निर्माण केल्या जातील, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले.

योजनेअंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरित निधीची उपयोगिता होत असल्याबाबतची खात्री संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावी, अशा सूचनाही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिल्या आहेत. 

१३ जिल्ह्यातील ५ हजार ९८२ गावे

राज्यातील गावांना पुढीलप्रमाणे निधी वितरित करण्यात आला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील १६६ गावांना ३ कोटी २९ लाख, अमरावती जिल्ह्यातील ३०१ गावांना ८ कोटी २२ लाख, चंद्रपूर जिल्ह्यातील १९५ गावांना २ कोटी ०२ लाख, धुळे जिल्ह्यातील १८७ गावांना १० कोटी ३५ लाख, गडचिरोली जिल्ह्यातील १ हजार २१७ गावांना १२ कोटी २५ लाख, जळगाव जिल्ह्यातील ५८ गावांना २ कोटी ३४ लाख, नांदेड जिल्ह्यातील १७८ गावांना २ कोटी ४१ लाख, नंदुरबार जिल्ह्यातील ८६९ गावांना ३७ कोटी २९ लाख, नाशिक जिल्ह्यातील १ हजार ४५ गावांना ३३ कोटी ५२ लाख, पालघर जिल्ह्यातील ९१० गावांना ३५ कोटी ६२ लाख, पुणे जिल्ह्यातील १२९ गावांना २ कोटी ९१ लाख, ठाणे जिल्ह्यातील ४०३ गावांना ६ कोटी ५३ लाख तर यवतमाळ जिल्ह्यातील ३२४ गावांना ३ कोटी ९८ लाख याप्रमाणे एकूण १६० कोटी ७३ लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले. लोकसंख्येनुसार हे निधी वितरण करण्यात आले आहे.