‘महावितरण’ला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्राकडे दहा हजार कोटींची मागणी

मुंबई, दि. 2 : कोविड-19 मुळे महावितरण गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्याने तात्काळ दहा हजार  कोटी रुपयांची मदत देण्याची विनंती राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री यांना आज पत्राद्वारे केली आहे.

राज्यात गेल्या 3 महिन्यापासून लॉकडाऊन असल्यामुळे महावितरणला फार मोठ्या व अभूतपूर्व अशा आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. या काळात राज्यातील बहुतांश उद्योगधंदे व व्यवसाय बंद राहिल्यामुळे त्यातून मिळणारा महसूल ठप्प झाला आणि   शेतीपंपाना व घरगुती ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिल्याने प्रचंड आर्थिक तूट निर्माण झाली असल्याचे डॉ.राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

जवळपास 60 टक्के महसूल औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून प्राप्त होत असतो. घरगुती व शेतीपंपांना सरासरी वीज पुरवठ्याच्या दरापेक्षा खूप कमी दराने वीज उपलब्ध करून देण्यात आली. याची भरपाई औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून करण्यात येते. याशिवाय ग्राहकांना वीज बील अदा करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने दैनंदिन खर्च भागविणेसुद्धा अशक्य झाले आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्राच्या मदतीशिवाय कोणताच मार्ग उरलेला नाही, असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

लॉकडाउन कालावधीदरम्यान जवळजवळ सर्व औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीजेचा वापर बंद होता. सर्व ग्राहकांना वीजबिल भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  अशाप्रकारे, एप्रिल आणि मे मध्ये महसूल वसुली जवळपास थांबली. त्यात वीज खरेदी खर्च (प्रामुख्याने स्थिर), कर्मचाऱ्यांचे पगार, कराचे उत्तरदायित्व कमी झाले नाही.  परिणामी, महावितरणला अभूतपूर्व अशा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे एप्रिल 2020 पासून महावितरणला वीज खरेदीचे देयके अदा करणे अवघड झाले आहे.

एप्रिल 2020 ते जून 2020 या काळात लॉकडाऊनचा फार मोठा  विपरीत परिणाम झाला असला, तरी पुढील काही महिन्यांपर्यंत किंवा संपूर्ण वर्षभर त्याचा वाईट प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.  लॉकडाउन कालावधीत सर्वसाधारण जनता, लघु उद्योग आणि लहान दुकानदारांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे आणि ती सावरण्यास काही वेळ लागेल.  महसूल कमी प्रमाणात मिळाल्याने महावितरणला आपला दैनंदिन कारभार चालविणे फारच कठीण झाले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील रोखीची कमतरता लक्षात घेऊन महावितरणने आर्थिक सहाय्यासाठी वेगवेगळ्या वित्तीय संस्था व बँकांकडे संपर्क साधला आहे.  तथापि, बँकांनी  सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) वीज दर निश्चितीकरण आदेशाला विलंबाने मंजुरी दिल्यामुळे व कमी दर निश्चित केल्यामुळे महावितरणच्या तरलतेच्या स्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. रोखीच्या अडचणीमुळे, महावितरणला वीज खरेदीचे पैसे महानिर्मिती कंपनीसहित इतर स्वतंत्र वीज उत्पादक कंपन्या व महापारेषणला देता आले नाही. त्यामुळे थकबाकी वाढली आहे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

तथापि, सप्टेंबर 2018 ते मार्च  2020 पर्यंतच्या दीड वर्षाच्या कालावधीत महावितरणने वीज खरेदीचे पैसे देण्यासाठी  18 हजार 600 कोटी रुपयांचे कर्ज काढले. त्याशिवाय विविध पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी 16 हजार 720 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.  खेळत्या भांडवलासाठी 3500 कोटी रुपयांचे ओव्हरड्राफ्टसुद्धा काढला आहे. त्यामुळे मार्च 2020 च्या अखेरीस महावितरणवर एकूण 38, 282 कोटी रुपये कर्जाचा बोझा असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

सध्या दरमहा महावितरणला कर्जाची परतफेड आणि त्यावरील व्याजापोटी सरासरी 900 कोटी रुपये द्यावे लागतात.  कोविड-19 च्या संकटामुळे घेतलेल्या अतिरिक्त कर्जाचा भार महावितरणवर वाढल्यास महावितरणची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.  दुसरीकडे, आवश्यक देखभाल व दुरुस्ती खर्च देणे आणि वीज उत्पादक कंपन्यांना सतत वीजपुरवठा करण्यासाठी वेळेवर पैसे देणे बंधनकारक आहे.

कोविड – 19 च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी, भारत सरकारने  13 मे 2020 रोजी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे.  ज्यामध्ये आरईसी आणि पीएफसीकडून  90 हजार कोटी रुपयांचा उल्लेख आहे. या पॅकेजच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, महावितरणला या पॅकेजमधून फारच कमी फायदा होईल कारण 31 मार्च 2020 रोजी केंद्रीय वीज निर्मिती कंपन्या, महाजेनको, स्वतंत्र वीज उत्पादक व महापारेषण यांची देयके थकित नाही, असे निरीक्षण डॉ.राऊत यांनी नोंदविले आहे.

दरम्यान, आरईसीने 10.50 टक्के व्याज दराने 2500 कोटी रुपयांचे विशेष मुदत कर्ज दिले आहे. पीएफसी जुलैच्या सुरूवातीस 2500 कोटी रुपये मंजूर करील अशी अपेक्षा आहे  आणि तेही 10.50 टक्के व्याज दरानेच. राज्य सरकारने हमी देऊनही व्याजदरामध्ये कोणताही दिलासा मिळालेला नसल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे आणि या कर्जामुळे महावितरणवर वर्षाकाठी अतिरिक्त 500 कोटी रुपयांचा व्याज दराचा भार पडेल आणि पर्यायाने महाराष्ट्रातील ग्राहकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागेल.

वरील परिस्थितीचा विचार केल्यास अतिरिक्त कर्ज व त्यावरील व्याज याची किंमत मोजणे महावितरणला अत्यंत अवघड आहे. कोविड-19 च्या अनुसरून केंद्र सरकार सर्व उद्योग व व्यवहारांची आर्थिक परिस्थिती पाहता विविध योजना व सुविधा जाहीर करीत आहे. त्यामुळे कोरोना संकटाच्यावेळी महावितरणची सध्याची गंभीर आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, महावितरणला 10 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन आर्थिक मदत करण्याची विनंती डॉ. राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांना आज केली आहे.