पुणे, दि. 29 – कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाउनमुळे गेल्या अडीच महिन्यांपासून नोकऱ्या, व्यवसाय, व्यवहार बंद आहेत. सगळे कामकाज ठप्प आहे. त्यामुळे सर्वांवर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यातून मार्ग काढायचा आहे. त्यासाठी राज्य सरकार लवकरच पॅकेज देणार आहे. मंत्रिमंडळात त्याबाबतचा लवकरच निर्णय होईल, असे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सांगितले. तसेच केंद्र सरकारने जाहिर केलेल्या पॅकेजमध्ये केवळ मोठ-मोठे आकडे पाहायला मिळाले आहेत. प्रत्यक्षात विविध राज्यातील जनतेच्या हातामध्ये किती पैसा जाणार, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली.
पीसीएनटीडी’तर्फे औंध ते काळेवाडी साई चौक येथे उभारण्यात आलेल्या पुलाचे त्यांचे हस्ते आज उद्घाटन झाले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी आमदार अण्णा बनसोडे, महापालिका विरोधी पक्षनेते नाना काटे, पीसीएनटीडी’चे सीईओ प्रमोद यादव, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, नगरसेवक राजू मिसाळ, प्रशांत शितोळे यावेळी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने 21 लाख कोटीचे पॅकेज दिले. त्यातून वेगवेगळ्या राज्यातील जनतेच्या हातामध्ये किती पैसा जाणार आहे. त्याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. केवळ मोठ-मोठे आकडे पहायला मिळाले, असे सांगत पवार म्हणाले, गरीब माणूस आहे. दिवसभर काम केल्यानंतर संध्याकाळी ज्याची चूल पेटते अशा माणसाला ख-या अथार्ने मदत करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आमच्या परीने आम्ही केंद्राकडे मागणी करत आहोत. वेगवेगळा पत्रव्यवहार केंद्राकडे केला आहे. व्हिडीओ काँन्फरन्सद्वारे पंतप्रधान सर्व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतात. त्यावेळेसही या मागण्या केल्या आहेत.
महाराष्टातून खूप मोठ्या प्रमाणावर मजूर वर्ग बाहेर जात आहे. पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, कर्नाटक, राजस्थान भागात कामगार गेला आहे. त्यांची वाट बघत असताना आपल्या राज्यात जिथे मागासलेला भाग आहे. तिथल्या गरीब वगार्ने काम मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. कामगाराला काही कौशल्य द्यायचे असेल. तर, राज्य सरकार देईल. परंतु, राज्यातील मजुरालाच कसे काम मिळेल. ते कटाक्षाने पाहिले जाईल. कामगार काम करायला तयार झाला. तर, राज्यातील बेरोजगाराला चांगल्या प्रकारे संसार चालविण्यासाठी मदत होईल.’
