महाराष्ट्र शासनाचा ‘वित्तीय कणा’ असलेल्या राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांचे विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन

पुणे :  राज्य वस्तू व सेवा कर विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी गेली अनेक वर्ष रखडलेल्या सर्व संवर्गातील बदल्या व पदोन्नती आदेश, भौतिक सोई सुविधा व मनुष्यबळ यांचा तुटवडा , विभागाची अपुरी पुनर्रचना आणि तत्सम इतर विविध प्रलंबित मागण्यासाठी हे आंदोलन पुकारले आहे व ते टप्प्याटप्प्याने पुढे जात आहे.

सोमवारी दिनांक ०८/१२/२०२५ पासून हे आंदोलन सुरु झालेले आहे .त्या दिवशी मुख्य राज्य जीएसटी मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारा पुढे सर्व अधिकाऱ्यांनी जोरदार ‘घोषणाबाजी’ केली .मंगळवारी दिनांक ०९/१२/२०२५ रोजी सर्व अधिकारी यांनी ‘काळ्याफिती’ लावून काम केले , तर बुधवारी ‘सामुदायिक रजा आंदोलन’ १०० % यशस्वीरित्या पार पाडले. आता आंदोलनाचा पुढील टप्पा अधिक तीव्र करण्यासाठी दिनांक ११/१२/२०२५ गुरुवारपासून ‘काम बंदआंदोलन ‘ सुरू केले आहे. जोपर्यंत सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र होत जाणार आहे .

या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी अनेक वेळा लेखी निवेदने,बैठका व चर्चा होऊनही विभागाच्या प्रशासनाने चालढकल करीत अद्यापही ठोस निर्णय पारित न केल्याने राज्यभरातील सर्व राज्य जीएसटी अधिकारी हतबल झाले आहेत. शासनाचा वित्तीय कणा असलेल्या व राज्याला 70 ते 75 टक्के महसूल मिळवून देणाऱ्या राज्य जीएसटी विभागाची अतिशय दयनीय अवस्था झाल्याने राजपत्रित अधिकारी संघटनेने शेवटी आंदोलनाचे हे कठोर पाऊल उचलले आहे. यावेळी पुणे राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे उपाध्यक्ष श्री विकास शेवाळे, सहसचिव डॉ. कीर्तीराज जाधव , सौ .संगीता दरेकर, सदस्य श्री. प्रविण काळे ,श्री अभिजीत गायकवाड , सौ .पूजा डोंगापुरे व पुणे विभागातील सर्व अधिकारी उपस्थित होते.