पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस 460 कोटी 95 लाखांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता

मुंबई : पुरंदर  उपसा सिंचन योजनेच्या कामांसाठी 460 कोटी 95 लाख रुपयांची तरतूद करण्यासाठी प्रथम सुधारीत प्रशासकीय म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेमुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील 63 गावांतील 25 हजार 498 हेक्टर  क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

जिल्ह्यातील पुरंदर, बारामती, दौंड व हवेली (पुर्वभाग) हे तालुके कमी पर्जन्य छायेच्या प्रदेशात येतात. वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 400 ते 500 मिमी असते. लाभक्षेत्र उंचसखल डोंगराळ असल्याने इतर प्रवाही सिंचन योजनांचा या भागास लाभ होत नाही. या दुर्गम डोंगराळ भागातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायम स्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी मुळा-मुठा नदीतून उपसा सिंचन योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.  या योजनेसाठी मंजूर पाणी उपलब्धता  4.00 अघफु आहे.  शिवाय या योजनेत पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी खुल्या कालव्याऐवजी बंद पाईप प्रणालीद्वारे वितरण व्यवस्थेचा पर्याय निवडण्यात आला आहे.