स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात तरी देशाचा मानवी विकास उंचावणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांना कायम करा – जन की बात मोर्चातील मागणी
पुणे : स्वातंत्र्याचे झालं काय -आमच्या हाती आलं काय, स्वातंत्र्याला पंचाहत्तर- किमान वेतनाचे कधी देणार उत्तर, मानधन दयेचे-वेतन हवे हक्काचे, योजना मानसेवी सेवकांना कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळालाच पाहिजे अशा घोषणा देत आज जिल्हाधिकारी कचरी समोरून शेकडो अंगणवाडी ताई व आशा कर्मचारी यांनी मोर्चा काढला. राष्ट्रीय एकात्मता समिती च्या वतीने 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट क्रांती सप्ताह जन की बात अभियान आयोजित करण्यात आले आहे.त्या अंतर्गत आज योजना कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आणण्यात आला .
आमच्या योगदानाची दखल शाब्दिक पातळीवर नेहमीच घेतली जाते आता नुसतं शाब्दिक नको आमच्याविषयी न्यायबुद्धीने निर्णय घ्यावा आणि स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात तरी देशाच्या मानवी विकास दूत असलेल्या अंगणवाडी ताईंना आशा कर्मचारी यांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा. असे योजना कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे होते
अंगणवाडी कर्मचारी सभेचे अध्यक्ष व समितीचे निमंत्रक नितीन पवार आणि आशा वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष श्रीमंत घोडके यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. येत्या 15 ऑगस्ट रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत. मात्र या 75 वर्षात देशात सर्व प्रकारची वंचितता वाट्याला आलेल्या घटकांचे प्रमाण फार मोठे आहे. त्यांनी हा स्वातंत्र्य दिन कसा साजरा करावा? यातीलच एक देशाच्या मानवी विकास दूत असलेल्या अंगणवाडी ताई,आशा वर्कर आहेत.
2 ऑक्टोबर 1975 रोजी एकात्मिक बाल विकास योजनेची म्हणजे अंगणवाडीची सुरुवात झाली. या महिलांनी अपेक्षेपेक्षा अतिशय उत्तम काम केले.त्याचे कौतुक युनिसेफ, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय प्रशासन,लोकप्रतिनिधी यांनी वेळोवेळी केले. मात्र हे कोरडे कौतुक झाले. गेले 47 वर्ष अंगणवाडी ताई अतिशय तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत. खुद्द पंतप्रधानांनी सांगितले त्याप्रमाणे त्यांचे काम अतिशय अनमोल आहे. मग अगदी थोडे मानधन देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने का पुसता? म्हणून स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त अंगणवाडी सेविका,मदतनीस, मिनीअंगणवाडी सेविकांना,आशा कर्मचारी कर्मचार्‍याचा दर्जा द्या.हा निर्णय होईपर्यंत आणि त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत त्यांना सध्या मिळणारे मानधन किमान वेतना इतके करा.अशी मागणी करणारे फलक व घोषणा मोर्च्यात देण्यात येत होत्या.
त्यासाठी जिल्हाधिकारी ,पुणे ते विभागीय आयुक्त कार्यालय,पुणे असा मोर्चा काढण्यात आला. आणि या विषयीचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख,विभागीय उपायुक्त महिला बाल व बालविकास कार्यालय व महसूल उपायुक्त नयना बोरुडे यांना देण्यात आले.